शिवपुरी में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जहां जहां अतिक्रमण किया गया है। वहां से प्रशासन द्वारा दुकानें हटवाई जा रही है। इसी कड़ी में गांधी चौक की सड़क से मनिहारी की दुकानें भी हटाई गई है। इस वजह से महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
जो महिलाएं यहां पर दुकान लगा रही थी। वो अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई से नाराज नजर आ रही हैं। गुस्साई महिलाओं ने सड़क पर धरना देकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि वह लंबे समय से इसी जगह पर दुकान लगाती आई है। इसी से उनके परिवार का खर्च चल रहा है। इस तरह अचानक दुकान हटाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है।
ये भी पढ़ें
प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण
शिवपुरी नगरीय प्रशासन की टीम ने बुधवार को अस्पताल चौराहा से लेकर माधव चौक तक अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई के दौरान गांधी चौक की सड़क पर जो मनिहारी की दुकान लगती है उन्हें भी मौके से हटा दिया गया है। दुकानदारों के लिए प्रशासन की ओर से टेकरी बाजार के मुख्य रास्ते पर वैकल्पिक जगह चिन्हित की गई है। यहां दुकान लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है और उन्होंने कर्ज लेकर सामान खरीदा है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस कार्रवाई के बाद कुछ महिलाएं गांधी चौक पर धरने पर भी बैठ गई। महिलाओं ने प्रशासन से दुकान लगाने के लिए समय देने की मांग की है।
धरने पर बैठी महिलाएं
दुकान लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि सारा समान कर्ज लेकर खरीदा है। उन्हें 10 रुपए सैकड़ा ब्याज देना पड़ रहा है। दुकान नहीं लगने की वजह से सामान नहीं बिक रहा और नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इतने सालों से दुकान के जरिए ही परिवार का खर्चा चला रहे हैं। इस तरह से परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं का कहना है कि कम से कम दीपावली तक गांधी चौक पर दुकान लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
प्रशासन ने दी वैकल्पिक जगह
इस कार्रवाई के बारे में यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव का कहना है कि अतिक्रमण के दौरान हटाई गई दुकानों के दुकानदारों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है। मनिहारी की दुकान लगाने वालों के लिए मंडी के सामने टेकरी बाजार के मुख्य मार्ग की जगह और ठेला संचालकों के लिए मंडी के पीछे ठंडी सड़क पर जगह तय की गई है। प्रशासन ने कहना है कि वैकल्पिक जगह इसलिए दी जा रही है ताकि रोजगार प्रभावित न हो।
