उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 13,991 दिव्यांग छात्रों को अब स्कूल आने-जाने के लिए एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें हर महीने 600 रुपये की दर से सहायता राशि मिलेगी। इस मद में कुल 8.39 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
10 महीने की डीबीटी से भुगतान
सरकार ने तय किया है कि यह भत्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 10 महीनों तक छात्रों के खातों में भेजा जाएगा। इससे गंभीर और बहु-दिव्यांग छात्र विद्यालय तक पहुंच सकेंगे और पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, “जब दिव्यांग छात्र सामान्य छात्रों के साथ बैठकर पढ़ेंगे, तो उन्हें बेहतर सामाजिक और शैक्षणिक माहौल मिलेगा।”
ऑनलाइन सत्यापन से होगी पारदर्शिता
भत्ते की पात्रता की जांच के लिए प्रेरणा और समर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था की गई है। साथ ही, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले प्रमाण पत्र की भी ऑनलाइन जांच की जाएगी, ताकि सहायता केवल जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचे।
छात्रावासों की सुविधाएं होंगी दुरुस्त
दूसरी ओर, यूपी सरकार ने राज्य के 9 जिलों में स्थित छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुरक्षण योजना के अंतर्गत करीब 5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
लखनऊ, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा, महोबा, हमीरपुर, मुरादाबाद, मेरठ, संत रविदास नगर। इन जिलों के छात्रावासों में भवन मरम्मत, रंगाई-पुताई, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।
