नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने पेंशनधारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने अस्थाई पेंशन (Provisional Pension) के भुगतान को रिटायरमेंट की तारीख से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने करने का निर्णय लिया है।कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों से बचाने के लिए यह निर्णय लिया है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, पेंशन पेंशनभागी कल्याण विभाग ( (DoPPW) ) और प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग (DARPG) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने यह भी कहा कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन को भी लिबरल बनाया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने पड़े।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि कुछ मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के डॉक्यूमेंट जमा किए बिना ही सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों से बचाने के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
