
भोपाल: मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर दर्ज 13,400 से अधिक दावे-आपत्तियों की सुनवाई सोमवार से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हुई। पहले ही दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों, अवैध निर्माण, पश्चिमी बायपास और बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर जमकर चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और रहवासियों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस भी देखने को मिली।
रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत ने आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति से यातायात और कॉलोनियों की मूल संरचना प्रभावित होने की आशंका जताई। पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव पर कियावत की टिप्पणी के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूर्व में बीडीए की पांच कॉलोनियों को दी गई अनुमतियों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किए। इस पर कियावत ने स्पष्ट किया कि उनकी बात को गलत समझा गया। वहीं, सांसद आलोक शर्मा ने एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि आवासीय अनुमति वाली जमीन को ड्राफ्ट में ग्रीन लैंड में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है।
आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों पर 4 हजार आपत्तियां
ड्राफ्ट में आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं। रहवासियों का कहना है कि इससे कॉलोनियों का स्वरूप बिगड़ेगा और यातायात का दबाव बढ़ेगा। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने सुनवाई में कलेक्टर सहित जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति और सुनवाई स्थल दूर होने पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि विसंगतियां दूर नहीं हुईं तो मास्टर प्लान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
पश्चिमी बायपास को बताया जरूरी
विधायक रामेश्वर शर्मा ने पश्चिमी बायपास का समर्थन करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी और भविष्य के यातायात दबाव को देखते हुए यह जरूरी है। विशेषज्ञों के सुझाव और संबंधित विभागों के निरीक्षण के बाद इसका प्रस्ताव तैयार हुआ है। उन्होंने शहर के संतुलित विकास के लिए हाईराइज निर्माण और वर्टिकल डेवलपमेंट को भी जरूरी बताया।
तालाब के कैचमेंट पर सबसे ज्यादा आपत्तियां
अधिकारियों के अनुसार, करीब 3 हजार दोहराई गई आपत्तियों को हटाने के बाद कुल संख्या लगभग 13,400 रह गई है। इनमें 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर हैं। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने तथा कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि भू-उपयोग बदलने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। सुनवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
भोपाल से रवि कुमार की रिपोर्ट
7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.


