भोपाल में आंदोलन के लिए लेनी होगी पुलिस की अनुमति, जीतू पटवारी बोले “लोकतंत्र की आवाज नहीं दबा सकती सरकार”

भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा धरना-प्रदर्शन, रैली और जुलूस जैसे सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य किए जाने के आदेश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि पुलिसिया पहरे से जनआक्रोश नहीं रोका जा सकता।
Jitu Patwari PC

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भोपाल में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, रैली और जुलूस जैसे सार्वजनिक आयोजनों के लिए पुलिस की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया है।

जीतू पटवारी ने कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ उठती आवाज से सत्ता इतनी भयभीत है कि अब लोकतंत्र की आवाज पर ही पहरा बैठाया जा रहा है। भोपाल कमिश्नर के माध्यम से जारी नया आदेश डरी हुई सरकार की राजनीतिक घबराहट और लोकतांत्रिक असहिष्णुता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सत्ता के आदेशों से सच को कैद नहीं किया जा सकता और पुलिसिया पहरे से जनआक्रोश को भी नहीं रोका जा सकता।

क्या है पुलिस आयुक्त का आदेश

पुलिस आयुक्त संजय कुमार की ओर से 16 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, भोपाल नगरीय क्षेत्र में किसी भी समुदाय, संगठन, राजनीतिक दल, समिति या प्रतिनिधिमंडल को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन देने और सरकारी कार्यालयों, आवासों एवं शासकीय भवनों के घेराव जैसे कार्यक्रमों के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इसके लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने या सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में आयोजकों की जिम्मेदारी तय होगी।

आदेश के तहत किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विपरीत कार्यक्रम आयोजित करने, दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हथियार, विस्फोटक सामग्री और आम लोगों में भय पैदा करने वाली वस्तुएं रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे।

पुलिस आयुक्त ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत जारी किया है, जो जारी होने की तारीख से आगामी दो महीने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

जीतू पटवारी बोले “पुलिसिया पहरे से जनआक्रोश नहीं रुकेगा” 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आदेश को लेकर कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ उठती आवाज से सत्ता इतनी भयभीत है कि अब लोकतंत्र की आवाज पर ही पहरा बैठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता के आदेशों से सच को कैद नहीं किया जा सकता और पुलिसिया पहरे से जनआक्रोश को रोका नहीं जा सकता। प्रतिबंधों की दीवारें खड़ी करके जनता और कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोहन सरकार जितनी ताकत जनता की आवाज दबाने में लगा रही है, जनता उससे कहीं ज्यादा ताकत लोकतंत्र बचाने में लगाएगी।

26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन

बता दें कि कांग्रेस ने 26 नवंबर को वोट चोरी के मुद्दे पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। जीतू पटवारी ने इस आंदोलन को लेकर कहा कि 26 नवंबर को मध्यप्रदेश की जनता वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र की सबसे बुलंद हुंकार भरेगी। इस दौरान कांग्रेस भोपाल में ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालेगी। इस मार्च में एक लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेशभर के कांग्रेस पदाधिकारियों, विधायकों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों, युवा कांग्रेस तथा एनएसयूआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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