
सिंगरौली: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहरा गांव में रविवार शाम को अवैध रेत उत्खनन के विरोध करने पर एक युवक को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। हादसे में बिहरा निवासी 35 वर्षीय अरुण कोल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर लेकर फरार बताये जा रहे हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वहीं, अब इस मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। इसके साथ ही पुलिस और खनिज विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाये हैं।
बता दें कि अरुण कोल की मौत के बाद विपक्ष कई सवाल उठा रहा है और सरकार के जवाब एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुये कुछ सवाल पूछे हैं।
रेत माफियाओं को सरकार और पुलिस का खौफ नहीं: सिंघार
उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुये कहा है कि प्रदेश में रेत माफियाओं के मन में न तो सरकार का डर है और न ही पुलिस प्रशासन का खौफ है। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में अवैध रेत उत्खनन का विरोध करने वाले आदिवासी युवक अरुण रावत की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह घटना बताती है कि प्रदेश में माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून-व्यवस्था किस कदर बेबस हो चुकी है।
घटना को लेकर उमंग सिंघार ने उठाये सवाल
सिंघार ने कहा कि जब ग्रामीणों द्वारा पुलिस और खनिज विभाग की भूमिका पर सवाल उठाये जा रहे हैं फिर सरकार की निगरानी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिये? उन्होंने पूछा कि आखिर अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा है?
सरकार से जवाब और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सवाल पूछा कि प्रदेश में माफियाओं का राज आखिर कब खत्म होगा? क्या अवैध खनन का विरोध करने वालों की जान की भी कोई कीमत नहीं है? सिंघार ने मांग की है कि सरकार इस घटना को लेकर अपना जवाब पेश करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।
मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के मन में न सरकार का डर है, न पुलिस का खौफ!
सिंगरौली में अवैध रेत उत्खनन का विरोध करने वाले आदिवासी युवक अरुण रावत की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह घटना बताती है कि प्रदेश में माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं और कानून-व्यवस्था किस कदर बेबस हो चुकी है।
ग्रामीणों द्वारा पुलिस और खनिज विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर सरकार की निगरानी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? आखिर अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा है?
@DrMohanYadav51 जी, प्रदेश में माफियाओं का राज कब खत्म होगा? क्या अवैध खनन का विरोध करने वालों की जान की भी कोई कीमत नहीं है? सरकार जवाब दे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।
@CMMadhyaPradesh @BJP4MP
@INCIndia @INCMP#US13292
— Umang Singhar (@UmangSinghar) November 16, 2026
7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.


