जीतू पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक लगाने की मांग

आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता ने सरकार से फैसले पर रोक लगाने और वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारियों का रोजगार प्रभावित हुआ तो कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी।
MP Congress

Jitu Patwari

मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग ढाई लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस नियमित पदों पर नियमित भर्ती का समर्थन करती है लेकिन इसके लिए वर्षों से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनना उचित नहीं है। इन कर्मचारियों ने लंबे समय तक सरकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके अनुभव और सेवावधि को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय होगा।

सरकार के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें

जीतू पटवारी ने सरकार से तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए। साथ ही नियमित भर्ती में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होने तक वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं, वेतन और रोजगार सुरक्षित रखे जाएं।

स्वास्थ्य से लेकर बिजली और नगरीय निकायों तक सेवाएं दे रहे कर्मचारी

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक से लेकर स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की व्यवस्था और रिकॉर्ड संभालने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा बिजली विभाग, पंचायत, कलेक्ट्रेट, नगरीय निकाय और अन्य विभागों में भी ये कर्मचारी सरकारी कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसी आपदा के दौरान भी इन कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में योगदान दिया था। जब विभागों को अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता थी तब इन्हें काम पर रखा गया और वर्षों तक नियमित प्रकृति के कार्य लिए गए। अब उनकी सेवाएं समाप्त करने की तैयारी की जा रही है।

पांच सवालों के साथ सरकार से मांगा जवाब

जीतू पटवारी ने इस प्रस्तावित फैसले को लेकर सरकार के सामने पांच प्रमुख सवाल भी रखे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य संवर्गों के आउटसोर्स नियोजन समाप्त करने की तैयारी से बड़ी संख्या में परिवार आर्थिक संकट में आ सकते हैं।

उन्होंने सवाल किया कि वर्षों से काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों के अनुभव को नियमित भर्ती में किस तरह महत्व दिया जाएगा? स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे विभागों में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने से सरकारी कामकाज और आम नागरिकों की सुविधाओं पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि नियमित भर्ती की घोषणा से लेकर चयन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति तक लगने वाले समय में वर्तमान कर्मचारियों के रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने सरकार से स्पष्ट भर्ती कैलेंडर, विभागवार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या और रोजगार सुरक्षा की संक्रमणकालीन नीति सार्वजनिक करने की मांग की है।

कर्मचारियों की लड़ाई को कांग्रेस बनाएगी अपना संघर्ष

जीतू पटवारी ने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए नौकरी सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का आधार है। इसी रोजगार से बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयों, घर की किश्त और रोजमर्रा के खर्च पूरे होते हैं। सरकारी आदेश से किसी कर्मचारी का पद समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होतीं।

उन्होंने कहा कि सरकार को नियमित भर्ती की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए लेकिन इसके नाम पर वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को बेरोजगारी की ओर नहीं धकेलना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि सरकार प्रस्तावित फैसले पर तत्काल रोक लगाए और कर्मचारियों के रोजगार एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस नीति घोषित करे। जीतू पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार नहीं किया तो मध्यप्रदेश कांग्रेस आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई को अपना संघर्ष बनाएगी।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
Follow Us :GoogleNews