सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भोपाल में सीलिंग अभियान तेज, 730 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 23 नवंबर को अगली सुनवाई

भोपाल में आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होनी है। इससे पहले नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भोपाल में सीलिंग अभियान तेज, 730 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 23 नवंबर को अगली सुनवाई

भोपाल में रहवासी इलाकों में दुकान, होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को 730 व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीमें अब विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अभियान चलाएंगी। इससे पहले भी हजारों प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे लेकिन कार्रवाई के बाद कई दुकानें दोबारा खुल गई थीं।

वहीं नगर निगम के भवन अनुज्ञा और राजस्व अमले ने ऐसे परिसरों को सील करना शुरू किया है। मंगलवार को 730 व्यावसायिक संस्थानों, होटल और रेस्टोरेंट समेत दूसरे प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303(1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत कार्रवाई की गई।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

दरअसल भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे कारोबार को लेकर नगर निगम ने पहले भी अभियान चलाया था। शहर में ऐसे करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई थी। इनमें से 8084 को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिन तक कार्रवाई चली जिसमें करीब 190 प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया था। हालांकि व्यापारियों के विरोध के बाद निगम ने कार्रवाई रोक दी थी। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का आरोप है कि जिन प्रतिष्ठानों को पहले बंद कराया गया था उनमें से कई दोबारा खुल गए और वहां कारोबार शुरू हो गया। उन्होंने मौजूदा कार्रवाई को दिखावा बताते हुए कहा कि निगम सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सीलिंग के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट भी जारी किया गया और भूमि विकास नियमों में बदलाव किए गए। निगम की ओर से कोर्ट में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।

रहवासियों ने उठाए ये मुद्दे

बता दें कि भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अगस्त में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बनाई गई 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले राहत के आदेश भी रद्द कर दिए थे। कोर्ट ने साफ किया था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी तरह का दखल नहीं होना चाहिए। इस मामले में रहवासी लंबे समय से आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि घरों के बीच दुकानें, होटल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

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Rishabh Namdev

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मैं ऋषभ नामदेव खेल से लेकर राजनीति तक हर तरह की खबर लिखने में सक्षम हूं। मैं जर्नलिज्म की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। View all posts by Rishabh Namdev →
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