Mon, Dec 22, 2025

प्रदेश के श्रमिकों के लिए राहत की खबर, सीएम डॉ मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 150 करोड़ रुपये, खातों में आयेगी संबल योजना की राशि

Written by:Atul Saxena
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प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये भी निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनायें संचालित की जाती हैं, इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी एवं आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है।
प्रदेश के श्रमिकों के लिए राहत की खबर, सीएम डॉ मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 150 करोड़ रुपये, खातों में आयेगी संबल योजना की राशि

Bhavantar Scheme

संबल योजना के लाभार्थियों के लिए ये राहत भरी खबर है, उनके बैंक खातों में जल्दी ही एक बार फिर संबल योजना की राशि पहुँचने वाली है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर के बरगी में होने वाले इस कार्यक्रम में संबल योजना अंतर्गत, अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे।

संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। वास्तविक अर्थों में यह श्रमिकों का संबल है, जिसे लागू करने का श्रेय प्रदेश की सरकार को है। मध्य प्रदेश की यह योजना देश के सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय है।

संबल, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना

प्रदेश में संबल योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। योजना अन्तर्गत प्रारंभ से अब तक 1 करोड़ 76 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है। योजना में अनुग्रह सहायता अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं।

श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये फ़ीस सरकार भरती है 

संबल योजना में जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिये 16 हजार रुपये दिये जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उच्च शिक्षा के लिये सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी मिलती है 

भारत सरकार के नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना में सम्मिलित किया जाकर इनका पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना के अंतर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।