ड्रॉप-आउट स्टूडेंट्स की संख्या को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, इसके लिए विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मौका दिया जा रहा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की मदद से परीक्षा का आयोजन कर रहा है, प्रथम चरण की परीक्षा 2 जून से शुरू हो रही हैं जिसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (राज्य ओपन स्कूल) की कक्षा-10वीं एवं 12वीं के लिये संचालित ‘रुक जाना नहीं’ योजना, ‘आ लौट चलें’ योजना, ओपन स्कूल (परम्परागत), आईटीआई परीक्षा, सीबीएसई ऑन डिमांड परीक्षा और कक्षा-5वीं-8वीं की आगामी परीक्षा 2 जून से 20 जून, 2025 तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जा रही हैं।
ऐसे बचता है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का साल
एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में अनुतीर्ण हुए विद्यार्थियों का साल खराब नहीं हो, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ‘रुक जाना नहीं’ योजना चला रहा है, परीक्षाओं का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) में नियमित और स्वाध्यायी (प्रायवेट) रूप से शामिल ऐसे विद्यार्थी जो अनुतीर्ण हो गए हैं उन्हें उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें वे परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पुन: मुख्यधारा से जुड़ सकें और उनका साल बच सके। इसका लाभ ये होता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर उच्च अध्ययन के लिये अन्य संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं।
MP Board , CBSE स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी
परीक्षाएं 2 जून से शुरू होंगी और 20 जून को समाप्त हो जायेंगी और अधिकतम एक महीने में यानि जुलाई में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा जिससे उत्तीर्ण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकें, ‘रुक जाना नहीं’ योजना में सिर्फ एमपी बोर्ड के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ही नहीं सीबीएसई बोर्ड के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भी शामिल होकर परीक्षा दे सकते हैं।
दिसंबर में फिर मिलता है दूसरा मौका
जून में प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल यदि कोई विद्यार्थी यदि सफल नहीं हो पाता है तो दिसंबर में राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पुन: मौका दिया जाता है। वे यहाँ परीक्षा देकर सफलता हासिल कर सकते हैं, बता दें ‘रुक जाना नहीं’ योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अनुतीर्ण छात्रों के लिये थी, सफलता के आधार पर इसे सीबीएसई के लिये ऑन डिमांड के आधार पर लागू किया गया है।
‘ऑन डिमांड परीक्षा’ योजना, 15 दिन में परीक्षा पास
मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में ‘ऑन डिमांड परीक्षा’ योजना भी लागू है। इसके अंतर्गत देश के मान्यता प्राप्त बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषयों में शामिल होकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 15 दिन में उत्तीर्ण करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में परीक्षा में विद्यार्थियों को केवल मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश एवं सीबीएसई के पाठ्यक्रम से ही परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान रखा गया है।
