जीतू पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव को लिखा पत्र, MP में तबादलों को लेकर दिए सुझाव

कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में अधिकारियों के तबादलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में तबादलों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला उद्योग अब ‘तबादला फैक्ट्री’ में बदल गया है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने और काम करने का पर्याप्त अवसर तक नहीं मिल रहा है।

कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय मध्यप्रदेश की राजनीति में ‘तबादला उद्योग’ शब्द प्रचलित हुआ था, लेकिन मौजूदा कार्यकाल में यह व्यवस्था और व्यापक हो गई है। उन्होंने अपने पत्र में ट्रांसफर को लेकर मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव भी दिए हैं।

325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले को लेकर सरकार को घेरा

जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण शासन व्यवस्था की स्थिरता और विकास कार्यों को प्रभावित करता है। किसी अधिकारी को जिले की समस्याओं, विभागीय संसाधनों और प्रशासनिक चुनौतियों को समझने में समय लगता है। ऐसे में बार-बार तबादले होने से योजनाओं के क्रियान्वयन और जवाबदेही पर असर पड़ता है।

उन्होंने अपने पत्र में तबादलों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि  दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच मध्यप्रदेश में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए। इस हिसाब से औसतन हर महीने 16 से अधिक अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि 23 जुलाई 2026 के बाद भी लगभग 36 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के एसपी बदले गए हैं। उन्होंने इस साल मई में 62 IPS अधिकारियों के तबादलों और सितंबर 2025 में 30 IPS तथा 15 IAS अधिकारियों के बड़े फेरबदल का उल्लेख करते हुए इसपर सवाल किए।

तबादलों को लेकर दिए सुझाव

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर तैनात IAS-IPS अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मांग की है कि यदि किसी अधिकारी का निर्धारित समय से पहले तबादला किया जाता है तो उसके लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी या सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा हर साल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों, उनके कार्यकाल और समय से पहले स्थानांतरण के कारणों पर श्वेतपत्र जारी किया जाए। बार-बार तबादलों से प्रभावित जिलों और विभागों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन भी कराया जाए।

अधिकारियों को व्यवस्था समझने का नहीं मिल रहा समय

जीतू पटवारी ने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एवं वरिष्ठ IFS अधिकारी बी. उत्तम कुमार शर्मा के सार्वजनिक वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि एक वर्ष से कम समय में कोई अधिकारी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं समझ पाता। एक से दो वर्ष में उसे कामकाज समझने का अवसर मिलता है, जबकि दो वर्ष से अधिक का कार्यकाल मिलने पर संस्थागत सुधारों और नई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को समझकर उसमें सुधार कैसे कर सकता है। छह महीने में कोई एसपी अपराध, कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की चुनौतियों को समझकर स्थायी बदलाव कैसे ला सकता है।

तबादलों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों के लगातार तबादलों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है और कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कमजोर पड़ती है। जब अधिकारियों को अपने पद पर बने रहने का भरोसा नहीं होगा तो वे दीर्घकालीन निर्णय कैसे ले पाएंगे और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कैसे करेंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रदेश में तबादलों की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि सरकार को तबादला फैक्ट्री पर विराम लगाकर जवाबदेही की नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए।