MP में लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन पर मंत्रियों के विरोधाभासी बयान, उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाब

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब मंत्रियों को ही योजना के भविष्य को लेकर स्पष्टता नहीं है तो प्रदेश की लाखों लाड़ली बहनों का भरोसा सरकार पर कैसे कायम रहेगा। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या वो बहनों को सिर्फ उलझाए रखना चाहती है।
Umang Singhar

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मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लाड़ली बहना योजना में नए पंजीयन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। योजना का पोर्टल दोबारा खोलने को लेकर सरकार के दो मंत्रियों के अलग-अलग बयान सामने आने के बाद उन्होंने इसे सरकार के भीतर तालमेल की कमी का मामला बताया है।

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख सामने रखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि योजना से अब तक बाहर रह गई महिलाओं को जोड़ने को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए ताकि महिलाओं को यह पता चल सके कि उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए दोबारा आवेदन करने का अवसर मिलेगा या नहीं।

क्या है मामला 

लाड़ली बहना योजना में नए पंजीयन को लेकर विवाद की शुरुआत 14 अक्टूबर को स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बयान से हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना से छूट गई महिलाओं की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं के नाम जोड़ने के संबंध में मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय लेने की बात कही है।

इसके बाद 15 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने नए पंजीयन को लेकर अलग बात कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल योजना का पोर्टल दोबारा खोलने की कोई योजना नहीं है और विभाग के पास नए नाम जोड़ने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उन्होंने दूसरे मंत्रियों के बयानों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ मंत्री बयान दे देते हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है।

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से मांगा जवाब

दो मंत्रियों के अलग-अलग बयानों को लेकर उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ओर नए नाम जोड़ने की संभावना जताई जा रही है तो दूसरी ओर संबंधित विभाग की मंत्री किसी प्रस्ताव से ही इनकार कर रही हैं। इससे योजना में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं के बीच असमंजस पैदा हो रहा है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट करने को कहा है कि सरकार वास्तव में योजना से वंचित पात्र महिलाओं को जोड़ना चाहती है या नहीं। कांग्रेस का सवाल है कि जब योजना के विस्तार को लेकर मंत्रियों के बीच ही एकराय नहीं दिख रही तो महिलाओं को आगे की प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में भरोसेमंद जानकारी कैसे मिलेगी।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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