
मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों और भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जा रहा है।
प्रदेश में अब तक कुल 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां छिंदवाड़ा जिले में हुई है। दूसरे नंबर पर उज्जैन और तीसरे नंबर पर राजगढ़ है। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है।
खास बात ये है कि पक्की रजिस्ट्री के लिए लगने वाली स्टॉम्प शुल्क की राशि राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी। इससे प्लॉट या मकान भू-स्वामी का होगा, रजिस्ट्री भी भू-स्वामी की ही होगी, परंतु उन्हें इस पक्की रजिस्ट्री का पैसा नहीं देना होगा। यह राशि सरकार खुद वहन करेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी अभिलेखों के संधारण, पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया सरल बनाया गया है।
आइए जानते हैं किस जिले में कितनी हुई रजिस्ट्रियां
छिंदवाड़ा जिले में अब तक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं। उज्जैन में 81 हजार 256, राजगढ़ में 77 हजार 703, सिवनी में 73 हजार 549, छतरपुर में 71 हजार 468, मंदसौर में 68 हजार 400, बालाघाट में 68 हजार 165, जबलपुर में 67 हजार 688, सागर में 67 हजार 365 और शिवपुरी में 64 हजार 395 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।
इसके साथ ही नरसिंहपुर में 59 हजार 128, रायसेन में 55 हजार 981, धार में 55 हजार 651, विदिशा में 55 हजार 311, खंडवा में 52 हजार 897, नीमच में 52 हजार 620, खरगोन में 51 हजार 998, बैतूल में 48 हजार 893, सीहोर में 48 हजार 350, कटनी में 45 हजार 381, शाजापुर में 45 हजार 226, देवास में 43 हजार 590 और मंडला में 33 हजार 682 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।
दमोह में 39 हजार 836, नर्मदापुरम में 39 हजार 025, रतलाम में 38 हजार 410, इंदौर में 34 हजार 361, भिंड में 34 हजार 026, गुना में 30 हजार 573, मुरैना में 29 हजार 817, बड़वानी में 28 हजार 954, पन्ना में 28 हजार 279, सतना में 28 हजार 173, बुरहानपुर में 26 हजार 531, टीकमगढ़ में 23 हजार 939, हरदा में 23 हजार 772, डिंडोरी में 23 हजार 180 और मऊगंज में 1 हजार 318 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं।
इसके अलावा अशोकनगर में 23 हजार 004, ग्वालियर में 22 हजार 776, आगर-मालवा में 21 हजार 853, रीवा में 20 हजार 098, दतिया में 18 हजार 873, श्योपुर में 17 हजार 512, भोपाल में 14 हजार 972, निवाड़ी में 12 हजार 219, पांढुर्णा में 12 हजार 120, झाबुआ में 11 हजार 406, मैहर में 9 हजार 971, सीधी में 4 हजार 204, सिंगरौली में 2 हजार 730, आलीराजपुर में 2 हजार 341, शहडोल में 2 हजार 152, उमरिया में 2 हजार 121 और अनूपपुर में 1 हजार 753 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं।
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