PM SVANidhi योजना के क्रियान्वयन में MP देश में अव्वल, इंदौर-सारणी और बालाघाट स्वनिधि सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित, 20 नवंबर को दिल्ली में सम्मान

पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश का देश में स्वर्णिम प्रदर्शन, इंदौर-सारणी और बालाघाट स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए नामित, 20 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित, प्रदेश में 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को मिला संबल, योजना में 40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों का सशक्तिकरण, अब तक 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक
PM Street Vendor Yojana

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के सफल क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मध्यप्रदेश लगातार देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। योजना से अब तक 10.42 लाख से अधिक पथ-विक्रेता लाभान्वित हो चुके है।

खास बात ये है कि इस बार इंदौर, सारणी (बैतूल) और बालाघाट नगरीय निकायों को स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्‍बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मध्यप्रदेश और इन तीन निकायों को सम्मानित किया जाएगा ।

नगरीय निकायों ने स्थापित किए नए कीर्तिमान

प्रदेश में अब तक 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिला है। 17.22 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से 2827.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के विभिन्न शहरों ने अपनी श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

  • मिलियन प्लस सिटी: श्रेणी इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राजधानी भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋण प्रकरणों के सफल वितरण के साथ चतुर्थ स्थान पर रहा है।
  • मेजर सिटी श्रेणी (1 लाख से 10 लाख जनसंख्या): उज्जैन नगर निगम ने 59,558 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में तृतीय स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
  • टाउन सिटी एवं अन्य निकाय श्रेणी: सारणी नगर पालिका, बालाघाट और हरदा नगर पालिका ने अपने-अपने क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं तक त्वरित सहायता पहुँचाकर राष्ट्रीय पटल पर विशेष पहचान अर्जित की है।

किस तरह मिलता है योजना में लाभ

बता दें कि नवीन एवं पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत पथ-विक्रेताओं के व्यवसाय संवर्धन के लिये विभिन्न चरणों में क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का ब्याज-मुक्त व रियायती ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही पथ विक्रेताओं की कार्यपूंजी आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए 30 हजार रूपये की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी कर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के अथक प्रयासों से अब तक कुल 17.22 लाख रुपये के ऋण प्रकरणों का सफलतापूर्वक वितरण कर 2,827.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

योजना में 40% महिला हितग्राहियों का सशक्तिकर

समावेशन एवं महिला सशक्तीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, जिससे नारी सशक्तिकरण को नई ऊर्जा मिली है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश के 7.61 लाख रुपये से अधिक पथ विक्रेता सक्रिय रूप से डिजिटल लेनदेन अपना चुके हैं। इन पथ विक्रेताओं ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन स्वरूप अब तक 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक प्राप्त किया है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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