भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में छात्रों को बड़ा झटका लगा है। जहां अगले शिक्षण सत्र 2021-22 में सरकारी कॉलेजों (MP College) द्वारा संचालित कोर्सों (Conducted courses) की सीट बढ़ाने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सीट बढ़ाने में संसाधनों की कमी बताई है। दरअसल प्रदेश के शासकीय स्कूल में संचालित कोर्सों के लिए सीट बढ़ाने पर प्रबंधकों के अलग-अलग रहे हैं। संसाधन की कमी बताकर सीटों की बढ़ोतरी में असमर्थता जताई है।
वहीं प्रबंधन ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस मामले में विभागीय अधिकारी ने 1 मई को बैठक बुलाने की बात कही है। जिसके बाद शासकीय कॉलेजों में संचालित कोर्स सीट बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। नया सत्र 3 जुलाई से शुरू किए जा सकते हैं।
ये भी पढ़ें
Read More: Bhopal News: त्योहारों को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए संशोधित आदेश
बताया जा रहा है कि बढ़ती संक्रमण को देखते हुए सरकारी कॉलेज में एक बार फिर से 1 अप्रैल से दोबारा ऑनलाइन क्लास करवाने का फैसला लिया है। इस दौरान ऑफलाइन कक्षा में कम उपस्थिति रखी जाएगी। वहीं कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) का पालन करते हुए शारीरिक दूरी का पालन करवाया जाएगा और साथ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा।
इस मामले में शासकीय कॉलेजों के प्रबंधक का कहना है कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अभी स्वीकृत सीटों पर ही दाखिला दिया जाएगा। संचालित कोर्सों के सीट बढ़ाने से कॉलेजों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहुत से शासकीय कॉलेजों में क्लास रूम नहीं है। पर्याप्त टेबल कुर्सियां नहीं होने की वजह से सीट बढ़ाने में असमर्थता जताते हुए कॉलेज प्रबंधक ने कहा कि टीचर्स की मौजूदा स्थिति विद्यार्थियों के अनुपात के बराबर है। अब ऐसे में सीट बढ़ोतरी पर विचार विमर्श करके ही फैसला लिया जा सकेगा।
