
CM Dr. Mohan Yadav
मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिला रही है इसके लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना शुरू की है, योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं और फिर उन पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश के 41 हजार से अधिक गांवों के लगभग 50 लाख परिवारों को नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराएगी, इस क्रम में प्रदेश में अब तक 25 लाख 57 हजार 311 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रियां तैयार करने का काम तेज गति से जारी है, शासन अब तक आधा लक्ष्य पार कर चुका है और जल्दी ही पूरा लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में, शासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 55 जिलों में अब तक हुई प्रगति के हिसाब से उज्जैन टॉप पर है उसने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है जबकि मऊगंज में 1 हजार 358 रजिस्ट्रियां ही हुई हैं, जो जिले पिछड़े हुए हैं उन्हें कसावट लाने के निर्देश दिए गए हैं।
55 जिलों में ये है रजिस्ट्रियों की प्रगति
योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 55 जिलों में चल रहे रजिस्ट्रियों के पंजीयन के मामले में उज्जैन जिला इस समय नंबर 1 पर है, ताजा आंकड़ों के मुताबिक उज्जैन जिले में अब तक 1 लाख 3 हजार 825 रजिस्ट्रियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं मंदसौर में 1 लाख 3 हजार 640 और छिंदवाड़ा में 98 हजार 772 रजिस्ट्रियां पूरी कर ली गई हैं, इसी तरह राजगढ़ में 94 हजार 928, सिवनी में 94 हजार 325, छतरपुर में 89 हजार 297, बालाघाट में 87 हजार 067, सागर में 84 हजार 102, जबलपुर में 81 हजार 134 और शिवपुरी में 75 हजार 554 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।
इन जिलों की प्रगति पर भी एक नजर
खरगोन में 75 हजार 223, खंडवा में 75 हजार 109, नरसिंहपुर में 72 हजार 048, धार में 71 हजार 005, विदिशा में 70 हजार 824, रायसेन में 67 हजार 659, देवास में 64 हजार 502, सीहोर में 63 हजार 027, बैतूल में 62 हजार 776, नीमच में 61 हजार 105, शाजापुर में 56 हजार 471, कटनी में 56 हजार 468, दमोह में 55 हजार 033, रतलाम में 53 हजार 234, नर्मदापुरम में 50 हजार 427, भिंड में 47 हजार 156, इंदौर में 43 हजार 361 और पन्ना में 43 हजार 267 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।
मऊगंज में सबसे कम 1 हजार 358 रजिस्ट्रियां अब तक पूरी हुई
इसके साथ ही मंडला में 39 हजार 280, मुरैना में 37 हजार 577, गुना में 37 हजार 87, बुरहानपुर में 36 हजार 599, बड़वानी में 35 हजार 705, आगर-मालवा में 33 हजार 331, सतना में 30 हजार 769, टीकमगढ़ में 30 हजार 575, हरदा में 29 हजार 188, ग्वालियर में 27 हजार 920, अशोकनगर में 27 हजार 582, डिंडोरी में 26 हजार 723, दतिया में 25 हजार 524, श्योपुर में 22 हजार 812, भोपाल में 20 हजार 539, रीवा में 20 हजार 396, निवाड़ी में 16 हजार 319, पांढुर्णा में 15 हजार 466, झाबुआ में 14 हजार 468, मैहर में 10 हजार 868, सीधी में 4 हजार 292, सिंगरौली में 2 हजार 820, आलीराजपुर में 2 हजार 473, उमरिया में 2 हजार 272, शहडोल में 2 हजार 194, अनूपपुर में 1 हजार 835 और मऊगंज में 1 हजार 358 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं।
डिजिटल तकनीक के माध्यम से हो रहा पंजीयन एवं सत्यापन
योजना में सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी अभिलेखों के संधारण, पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाया गया है। ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित पात्र नागरिकों की संपत्तियों का निशुल्क पंजीयन कर उनके वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है।
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