मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही किसानों, युवाओं और छात्रों के हित में भी कुछ फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर GST में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। यदि अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में कोई त्रुटि रह जाती है या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। जीएसटी में दी जाने वाली क्रेडिट की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है।
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एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “DRISHTI” पोर्टल का शुभारंभ किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के मार्गदर्शन में विकसित इस पोर्टल को मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है और अब पौधरोपण अभियान में भी प्रदेश में अधिक से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने आगे बताया कि 11 जुलाई को इंदौर में आयोजित ‘माय यूथ माय प्राइड’ कॉन्क्लेव में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए थे।। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘डिजिटल कंटेंट अवॉर्ड’ प्रदान किए जाने की घोषणा की। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में लगभग 40 हज़ार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 34 हज़ार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मोहन कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से तीन साल तक के बच्चों को मिलने वाला ‘टेक होम राशन’ देने का कार्य अब महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया है।टेक-होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम से वापस लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया है। तत्कालिक रूप से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में स्व सहायता समूह से पूरक पोषण आहार प्रदाय के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश जारी होने के बाद विभाग स्थायी व्यवस्था स्थापित करेगा।
- समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। 18 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद 20 से 24 जुलाई तक होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश वर्ष 2027 को ‘ युवा वर्ष ‘ के रूप में मनाएगा । दिसंबर 2026 तक युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों के आधार पर वर्ष 2027 में युवाओं के हित में नई योजनाएं और फैसले लागू किए जाएंगे।
- राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। राजगढ़ जिले में निर्मित यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के 1,39,600 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है।
- वाणिज्य कर विभाग के तहत पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण से संबंधित योजना के आगामी 5 वर्षों तक संचालन के लिए 8 हजार 445 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।
- वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत संचालित तीन स्थापना योजनाओ को आगामी 5 वर्षों की अवधि यानि वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए कुल राशि 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
किसानों को भी राहत
मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बैंक से लिए जाने वाले ऋण की गारंटी को निरंतरता प्रदान की गई है। रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार पंजाब नेशनल बैंक से ली गई साख सीमा में 19 जुलाई 2026 से 18 जनवरी 2027 तक 6 माह की अवधि के लिए शेष राशि 396 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और भारतीय स्टेट बैंक से ली गई साख सीमा में 3 जुलाई 2026 से 2 जुलाई 2027 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए शेष राशि 1,191 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जायेगी।
