मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, उद्योग, खेल और जनजातीय कार्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा किसानों, शिक्षकों और आमजन के हित में भी अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वे निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में ‘महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व’ का सफल आयोजन किया गया। AI पर केंद्रित ‘मिशन बुनियाद’ का शुभारंभ किया गया है। यह मिशन प्रदेश के 8 जिलों के लगभग 500 शासकीय विद्यालयों में संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को AI आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा निशातपुरा रेलवे स्टेशन को भोपाल के चौथे प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। लगभग ₹14 करोड़ की लागत से स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं।
ये भी पढ़ें
देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन ग्वालियर में स्थापित होगा
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) मध्यप्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में नई दिल्ली में मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक क्लस्टर, मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर तथा 5G एवं 6G तकनीक के अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा।
इसमें पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि राज्य सरकार 170 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। निशातपुरा रेलवे स्टेशन को भोपाल के चौथे प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। लगभग ₹14 करोड़ की लागत से स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं।
यहां पढ़ें मोहन कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
- कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में 60 नए सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई है।
- बोर्ड परीक्षाओं में लगातार तीन वर्षों तक शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को ₹1 लाख की सम्मान राशि और संबंधित विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए ₹5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ का शुभारंभ करेंगे। अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार के सभी मंत्री विभिन्न जिलों में पहुंचकर आमजन से सीधे संवाद करेंगे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया “हर घर तिरंगा” अभियान इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक पूरे उत्साह और जनभागीदारी के साथ मनाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत “वन्दे मातरम्” के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे भी हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा बाइक और साइकिल रैली, प्रदर्शनी, रंगोली, तिरंगा कॉन्सर्ट और सैनिकों व पुलिसकर्मियों के सम्मान में पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जुलाई 2023 के बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक लाभान्वित होंगे। अगले तीन वर्षों में करीब 6,846 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा।
- बैठक में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के लिए सृजित 20 नए पदों के पदनाम बदलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
- दिल्ली में पंजीकृत अखिल भारतीय दयानंद आश्रम सेवा संघ को मध्यप्रदेश में पंजीयन की अनिवार्यता से वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक 10 वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत स्टेडियम और खेल अधोसंरचना के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 2,460 करोड़ रुपये, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 12,517 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास मिशन के लिए करीब 2,448 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए करीब 11,812 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।
किसानों के लिए कवर योजना को मंजूरी
कैबिनेट में किसानों के लिए सहकारिता विभाग के कवच योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सहकारी समितियों के ऋण खातों में हुई अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को राहत दी जाएगी। इन किसानों को दोबारा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक आवश्यक नीति बनाकर सहायता उपलब्ध कराएंगे। योजना के तहत डिफाल्टर किसानों का बकाया कुछ हिस्सा अपेेक्स बैंकऔर कुछ हिस्सा राज्य सरकार देगी।
