मध्यप्रदेश को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खाद की उपलब्धता और मूंग खरीदी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों से किए गए वादों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे दावे खोखले साबित हो गए। उन्होंने कहा कि वादा करना और फिर उससे मुकर जाना बीजेपी की पहचान बन चुका है।
कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा कि पिछले सप्ताह मध्यप्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और भोपाल की सड़कों पर दो दिन तक धरना-प्रदर्शन किया था। उस दौरान सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में कुल मूंग उत्पादन का 60 प्रतिशत खरीदा जाएगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया था कि किसानों को खाद की उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
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कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाए आरोप
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि चार दिन भी नहीं बीते और प्रदेश में फिर वही स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं और कई स्थानों पर लंबी कतारें लग रही हैं। उन्होंने कहा कि कि खाद की लाइन में लगी एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, जो प्रदेश में किसानों की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मूंग खरीदी को लेकर किया गया वादा भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के आक्रोश को झूठे वादों और आश्वासनों से दबाया नहीं जा सकता। इससे किसानों की नाराजगी कम होने के बजाय और बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के बजाय सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है।
किसानों से किए वादे पूरे करने की मांग
कमलनाथ ने अपनी सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था। फसल खराब होने पर मौके पर ही मुआवजे की घोषणा की गई थी और किसानों की हर मांग पर गंभीरता से अमल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्थिति पूरी तरह बदल गई है और किसानों को खाद, खरीदी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कमलनाथ ने राज्य सरकार से किसानों से किए गए सभी वादे तत्काल पूरे करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति न बनने दी जाए कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए फिर से सड़कों पर उतरना पड़े।
