भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhyapradesh) में बेरोजगार युवाओं (unemployed youth) को रोजगार देने का एक्शन प्लान (action plan) तैयार हो चुका है। जो 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होगा। इससे पहले बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को इस एक्शन प्लान पर जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 100 दिन में 7 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है। जिसे 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वनों के संग्रहण और विक्रय में रोजगार के अवसर बढ़ाए।
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हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता के के मिश्रा (kk mishra) ने सीएम के प्लान पर सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश का एक छोटा वन विभाग सात लाख से अधिक रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकता है। ये पूरी तरह से एक जुमला है। साथ ही केके मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज वन विभाग की समीक्षा करते वन विहार में मगरमच्छ को अन्य प्राणियों के साथ रखने की चिंता कर रह है। उन्हें प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं है।
कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल (rajnish agarwal) ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। उन्हें ग्राउंड जीरो की जानकारी तक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में उन्हें जवाब देना व्यर्थ है अगर राज्य शासन वन विभाग में रोजगार सृजन की बात कर रहा है तो इसे सिद्ध किया जाएगा और इसमें युवाओं की भागीदारी तय की जाएगी।
