मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) में लगातार तकनीकी खामियां सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओबीसी समाज को आरक्षण देने के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए गंभीर होती तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बार-बार ऐसी गलतियां सामने नहीं आती।
कांग्रेस ने सरकार को घेरा
उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार की याचिका में पहले से 10 कमियां थीं जिन्हें अब तक ठीक नहीं किया गया। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और कमियां सामने आ गईं। इस तरह अब कुल 13 आपत्तियां हो गई हैं। उन्होंने दस्तावेजों में तारीखों की गड़बड़ी, पन्नों का साफ नहीं होना, पेज नंबर में गलतियां और वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं होने जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने सवाल किया कि सरकार के पास बड़े वकीलों की टीम होने के बावजूद इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं। कांग्रेस नेता ने इसे ओबीसी समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार की नीयत पर सवाल किए हैं।
क्या है 27% आरक्षण का मामला
दरअसल, मध्यप्रदेश में मार्च 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद 13 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विवाद बना रहा। इसी वजह से कई सरकारी भर्तियों में पदों और नियुक्तियों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई।
9 अक्टूबर 2026 को जबलपुर हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े कानून को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को फिर से 14 प्रतिशत रखने का फैसला सुनाया। इसके बाद राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट में क्यों अटकी सरकार की याचिका
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। लेकिन याचिका में कई तकनीकी कमियां होने के कारण अभी तक इस पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 22 अक्टूबर को याचिका में 10 कमियां बताई थी। इनमें दस्तावेजों में तारीखों का मेल नहीं होना, पन्नों के नंबर में गड़बड़ी और कुछ दस्तावेजों का साफ नहीं होना शामिल था। इसके अलावा वकालतनामे में भी जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं थीं।
इन कमियों को दूर करने के बजाय 7 नवंबर को तीन नई आपत्तियां भी सामने आ गई हैं। इनमें कुछ पन्नों का धुंधला होना, दस्तावेजों के विवरण में अंतर और दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होना शामिल है। इस तरह अब कुल 13 कमियां हो गई हैं। फिलहाल सरकार की याचिका को नियमित एसएलपी नंबर भी नहीं मिला है। वह अभी डायरी नंबर पर ही है। जब तक ये सभी कमियां दूर नहीं होंगी, तब तक सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध होने का रास्ता साफ नहीं होगा।
सरकार के खिलाफ चार कैविएट भी दाखिल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार कैविएट भी दाखिल किए गए हैं। ये कैविएट यूथ फॉर इक्वेलिटी, सत्यम नंदन, रीतू बडोले और अंकित जैन की ओर से दाखिल किए गए हैं। कैविएट का मतलब है कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देने पर विचार करता है तो संबंधित पक्षकारों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। यानी सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान इन पक्षकारों को भी सुना जा सकता है।
9 जनवरी तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा
जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भर्ती एजेंसियों को रोके गए 13 प्रतिशत पदों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार को 90 दिन का समय मिला है, जिसकी आखिरी तारीख 9 जनवरी 2027 है। ऐसे में सरकार के सामने अब दो चुनौतियां हैं। उसे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका की सभी 13 कमियां दूर कर सुनवाई शुरू कराने की कोशिश करनी है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी करना है।
मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ 'OBC प्रेम' का ढोंग नहीं, बल्कि OBC समाज की पीठ में छुरा घोंप रही है!
27% OBC आरक्षण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP में पहले से ही 10 बड़ी खामियां थीं। बेशर्मी देखिए कि सरकार ने उन्हें सुधारने की जहमत तक नहीं उठाई और 7 नवंबर को 3 नई गलतियां…
— Umang Singhar (@UmangSinghar) November 10, 2026
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.