Bhopal News: मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की नियुक्ति का एक आदेश विवादों में आ गया है। सवाल इस बात पर है कि जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने केवल प्रभार सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तो पूर्णकालिक नियुक्ति का आदेश कैसे जारी हो गया? पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने विभागीय नोटशीट और 6 नवंबर के आदेश में इसी अंतर को आधार बनाते हुए अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नियुक्ति निरस्त करने के साथ मामले की लोकायुक्त जांच की मांग की है।
नोटशीट में क्या लिखा था और आदेश में क्या बदला?
अजय दुबे के अनुसार, पर्यावरण विभाग की ई-ऑफिस नोटशीट पर अनिरुद्ध मुखर्जी ने प्रस्ताव दिया था कि यदि सदस्य सचिव के पद के लिए कोई आईएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है, तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को इसका प्रभार दिया जाए। मुख्य सचिव ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और मुख्यमंत्री ने ‘यथा प्रस्तावित अनुमोदित’ लिखकर मंजूरी दे दी।
लेकिन 6 नवंबर को जारी आदेश में मालवीय को सदस्य सचिव का केवल प्रभार देने के बजाय पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। आदेश में जल अधिनियम 1974 की धारा 4(2)(फ) का उल्लेख है। दुबे का आरोप है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से जिस प्रस्ताव पर स्वीकृति ली गई, अंतिम आदेश उससे अलग था।
दुबे ने नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्णकालिक सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता और विज्ञापन सहित चयन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभार के प्रस्ताव पर मिली मंजूरी का इस्तेमाल पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए किया गया।
अनिरुद्ध मुखर्जी की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी सवालों में
सदस्य सचिव की नियुक्ति पर सवाल उठाने से पहले अजय दुबे 4 नवंबर को अनिरुद्ध मुखर्जी के अध्यक्ष पद पर काम करने को लेकर भी शिकायत कर चुके हैं। उनका आरोप है कि मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या अधिसूचना के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं।
इस शिकायत में उन्होंने मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान उद्योगों को दी गई अनुमतियों, दंडात्मक आदेशों और स्थानांतरण संबंधी फैसलों में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।
अजय दुबे ने 11 नवंबर को मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव और मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 6 नवंबर का नियुक्ति आदेश निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने अपनी पिछली शिकायत के आधार पर अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने, उन्हें निलंबित या बर्खास्त करने और कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की लोकायुक्त जांच कराने की मांग भी की है।
कंटेंट राइटर