भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में शिवराज सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की वर्चुअन बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुमोदन दिया गया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए यह महत्वपूर्वण फैसले
- मंत्रि परिषद (Cabinet Meeting) ने सैनिक स्कूल सोसायटी नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिये ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड की शासकीय 20.95 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रब्याजि तथा 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित करने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में एक अप्रैल 2021 से राज्य शासन (नियोक्ता) के अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि रु. 1500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।
- मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक का पद समर्पित करते हुए उपाध्यक्ष का पद सृजित किये जाने का अनुमोदन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद, इस प्रकार 2 पद सृजित किये गये है।
- Cabinet Meeting ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य में डीएपी, काम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करने एवं मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्कतानुसार उर्वरकों की निर्धारित मात्रा की व्यवस्था के लिये अग्रिम भण्डारण करने का निर्णय लिया।
- इसके लिये वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मार्कफेड को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव अनुसार 600 करोड़ रुपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
यह भी पढ़े.. CoviShield के 1 डोज से 80 फीसदी तक कम हो जाता है मौत का जोखिम – रिसर्च
- मंत्रि परिषद ने भारत सरकार सहायतित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेशन-आत्मा अंतर्गत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिये न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया।
- Cabinet Meeting ने राज्य और जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (भूमि विकास बैंक) के संविलियन के लिये शेष रहे सेवायुक्तों के सविलियन की कार्यवाही पूरी करने के लिये पूर्व में लागू संविलियन योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।
- मंत्रि परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि रु 1500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।
यह भी पढ़े.. अधिकारी-कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में शिवराज सरकार, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
- मंत्रि परिषद ने सहकारिता विभाग द्वारा सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर स्थित औद्योगिक परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किये जाने के लिये जारी निविदा में H-1 द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किया जाने का निर्णय लिया।
- मंत्रि परिषद ने राजस्व विभाग की कॉस्मो आनन्द, सिरोल, जिला ग्वालियर स्थित 5 भू-खण्ड पार्सलों के निर्वर्तन के लिये निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने कानिर्णय लिया।
यह भी पढ़े.. मध्य प्रदेश: बिना पात्रता पर्ची वालों को भी मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन, यह है पूरी प्रोसेस
- मंत्रि परिषद ने राजस्व विभाग की अल्फा नगर कॉलोनी, ग्राम मेहरा, वार्ड न.-7 जिला ग्वालियर स्थित परिसंपत्ति के निर्वर्तन के लिये जारी निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।
मध्य प्रदेश से जुड़ी विश्वसनीय और ताज़ा खबरें MP Breaking News in Hindi यहां आपको मिलती है MP News के साथ साथ लगातार अपडेट, राजनीति, अपराध, मौसम और स्थानीय घटनाओं की सटीक जानकारी। भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपडेटेड रहें !
