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MP College: नई शिक्षा नीति में शामिल होंगे यह पाठ्यक्रम, कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला

Written by:Pooja Khodani
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MP College: नई शिक्षा नीति में शामिल होंगे यह पाठ्यक्रम, कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP College) में नई शिक्षा नीति (New education policy) को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) का बड़ा बयान सामने आया है। डॉ. मोहन यादव का कहना है कि मध्यप्रदेश में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति में उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। खाद्य पदार्थो सहित अन्य वस्तुओं में मिलावट की जाँच करने संबंधित पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा।नई शिक्षा नीति को लागू करने में उद्योग (Industry) जगत की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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दरअसल, आज सोमवार को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश (Aatmanirbhar Madhya Pradesh) के अंतर्गत परिणाम आधारित शिक्षण और रोजगार (employment) सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत से प्राप्त इनपुट के आधार पर स्नातक (MP College) और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम(UG-OG courses) के पुनरीक्षण पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शामिल किए गए घटकों में मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा नीति का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन भी शामिल है। इसके लिए अभी तक कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक, वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं।

रोजगार मूलक पाठ्यक्रम संचालित करें विश्वविद्यालय

वही भोपाल (Bhopal) के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय  (Barkatulla University) में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ (Non teacher staff union)  के शपथ विधि समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय (MP College And Universities) द्वारा रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग करेगी।  अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में मानवीय संवेदनशीलता का ध्यान रखकर कार्य किया जा रहा है।

कर्मचारियों को 2 हजार का चिकित्सा भत्ता एवं मेडिक्लेम

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी(Officer-employee)  अपने आप को राज्य सरकार का अभिन्न हिस्सा समझते हुए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। शासन द्वारा उनकी भरपूर मदद की जाएगी।  राज्य शासन (MP Government) द्वारा कर्मचारियों को 2 हजार रूपये चिकित्सा भत्ता एवं मेडिक्लेम (Medical Allowance and Mediclaim) के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों को सत्यनिष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई।

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