मध्यप्रदेश में युवाओं और खेलों को लेकर सरकार ने नई तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, पोषण और खेल सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा भी की।
दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राज्य शूटिंग अकादमी में विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अगस्त देशभक्ति और आजादी का संदेश देने वाला महीना है, इसलिए 9 अगस्त को युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाए। उनका कहना था कि यह यात्रा सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि नई पीढ़ी में देश के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना मजबूत करने का माध्यम बनेगी। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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पोषण और पुरस्कार नीति पर सरकार का बड़ा फोकस
वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षण दिया जाए और खिलाड़ियों के खानपान व फिटनेस पर विशेष ध्यान रखा जाए। ओलिंपिक, एशियाड और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन की स्पष्ट नीति जल्द तैयार करने को कहा गया। साथ ही ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने मल्लखंभ और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया ताकि इन खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उनका मानना है कि मजबूत खेल व्यवस्था से प्रदेश के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान
दरअसल बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदीपनि विद्यालयों के पास उपलब्ध जमीन का उपयोग खेल परिसर विकसित करने के लिए किया जाए और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनजातीय कार्य तथा पंचायत विभाग आपसी समन्वय से इस योजना को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सभी जिलों के पिछले पांच वर्षों के खेल प्रदर्शन का विश्लेषण करने को कहा, ताकि जिस जिले में जिस खेल की प्रतिभा अधिक है, वहां उसी खेल की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन खेल परिसरों में हेलीपैड जैसी जरूरी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने को कहा।
साथ ही जिन परियोजनाओं के लिए जमीन का आवंटन लंबित है, उन्हें जल्द पूरा करने और विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से केंद्र सरकार की खेल योजनाओं के तहत अधिक से अधिक अनुदान लाने और कॉरपोरेट क्षेत्र के सहयोग से खेल अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में सक्रिय प्रयास करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि बेहतर खेल सुविधाएं मिलने से प्रदेश के युवाओं को अपने राज्य में ही आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।
