मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) उल्लंघन से जुड़े गंभीर मामलों पर सरकार ने फिलहाल सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शहर में व्याप्त अधिभोग उल्लंघन की स्थिति और उसके विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि इस जटिल विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की रणनीति और कार्रवाई तय की जाएगी।
बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और अधिभोग उल्लंघन से जुड़े मामलों पर एक सुदृढ़ तथा न्यायसंगत नीति बनाने के लिए इस समिति का गठन आवश्यक है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक यह समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं कर देती, तब तक भोपाल नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह कदम मौजूदा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर एक स्थायी समाधान खोजने की दिशा में उठाया गया है।
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अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय समिति
गठित होने वाली इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे। समिति में कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जिससे विषय के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञ राय प्राप्त की जा सके। भोपाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। उनका अनुभव और जमीनी जानकारी समिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जिससे समिति अपनी रिपोर्ट में व्यावहारिक और प्रभावी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके।
अधिभोग उल्लंघन के हर पहलू का गहन अध्ययन करेगी समिति
समिति का मुख्य कार्य अधिभोग उल्लंघन से संबंधित सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करना होगा। इसमें कानूनी प्रावधानों की समीक्षा, शहरी नियोजन के सिद्धांतों, सामाजिक प्रभावों और नागरिकों पर पड़ने वाले असर जैसे विषयों पर विस्तृत विश्लेषण शामिल होगा। समिति को यह भी देखना होगा कि भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को कैसे रोका जा सकता है और वर्तमान मामलों का समाधान किस तरह से किया जाए, जिससे कानून का पालन भी हो और आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। समिति अपनी रिपोर्ट में ठोस सुझाव और कार्य योजना सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी।
बैठक में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और विधायक भगवानदास सबनानी जैसे प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक स्तर पर अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे, नगर एवं ग्राम निवेश आयुक्त कौशलेन्द्र सिंह, भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इन सभी ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जानकारियाँ और संभावित समाधान प्रस्तुत किए, जिससे समिति के गठन और उसकी कार्यप्रणाली को एक स्पष्ट दिशा मिल सके। यह बैठक शहर में अधिभोग उल्लंघन की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
