भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज सोमवार 1 फरवरी को आम बजट 2021(Budget 2021) पेश किया । इस बजट में किसान और कृषि (Farmers And Agriculture) को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। खास करके कृषि कानूनों के विरोध करीब 2 महिनों से चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) को ध्यान में रखते हुए एमएसपी (MSP) को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने को लेकर लगातार काम कर रही है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ गरीब परिवारों के लिए लॉकडाउन (Lockdown) में कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराई। साथ ही 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई गई है।
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वित्त मंत्री (Finance minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया कि सरकार किसानों की खेती में लगने वाली लागत से अधिक MSP किसानों को देगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एपीएमसी (APMC) के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया। सरकार ने इस बजट में कपास और दलहन की खरीद पर भी जोर देने की बात कही है।वही पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए पर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि यह बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अल्कोहल पर 100 फीसदी कृषि सेस लगाया गया है।
किसानों को लेकर किए गए यह बड़े ऐलान
- सभी किसानों को किसी फसल में आने वाली लागत पर लागत से डेढ़ गुना मूल्य पर MSP प्रदान करेगी।
- सरकार ने MSP के लिए 75 हजार करोड़ रुपये आंवटित किए हैं।
- किसानों को MSP की सौगात देने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों की उपज की खरीद पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। एमएसपी सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है।
- स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा।
- एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है।
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
- धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है।इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5000 करोड़ की गई है।
- 2021 में गेहूं के लिए 75,060 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- कपास किसानों के लिए 2019-20 में 25 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है।
- माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- जल जीवन मिशन के लिए अगले पांच साल में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.87 लाख करोड़ रुपये।
- 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार (e-NAM)और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा।
- बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी को फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- एक अन्य बड़े फैसले में सरकार ने पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए पर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि यह बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अल्कोहल पर 100 फीसदी कृषि सेस लगाया गया है।
