केन्द्र की घोषणा के बाद अबतक कई राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है लेकिन बिहार के करीब 12.5 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों डीए का इंतजार है। खबर है कि वित्त विभाग ने जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
संभावना है कि छठ पर्व (13 से 16 नवंबर तक) से पहले आज, 10 नवंबर को शाम 5:30 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद राज्य कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का भी डीए/डीआर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। चुंकी नई दरें जुलाई 2026 से लागू होना है ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एरियर भी मिलेगा।
कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के वेतन-पेंशन के साथ बढ़े हुए डीए/ डीआर का लाभ कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को दिसंबर में दिया जा सकता है। इससे पहले मई 2026 में जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। डीए बढ़ोतरी का लाभ सातवें वेतनमान के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और अधिकारी के अलावा विश्वविद्यालयों, बोर्ड, निगम, आयोग और प्राधिकारों के पात्र कर्मियों को भी लाभ मिल सकता है।
बता दें कि अबतक गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने अपने-अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि कर दी है।
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