यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी-जदयू आमने-सामने, चुनावी माहौल हुआ गरम

यूसीसी का महत्व और विवादित पहलू

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी ऐसा कानून है जो सभी धर्मों, जातियों, लिंगों और समुदायों के लिए एक समान कानून बनाता है। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों जैसे सिविल मामलों में एकरूपता लाने का प्रयास करता है। यूसीसी का मकसद भेदभाव खत्म कर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालांकि, यूसीसी को लेकर भारत में लंबे समय से विवाद रहा है क्योंकि कुछ समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं, जबकि समर्थक इसे समानता और विकास के लिए आवश्यक मानते हैं।

चुनावी साल में फिर गरमा उठा यूसीसी का मुद्दा

चुनावी वर्ष में बिहार में यूसीसी का मुद्दा फिर से गरमा गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि अगर क्रिमिनल कानून पूरे देश में एक जैसा है तो सिविल कानून भी एक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर मिली विशेष छूट से सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ रहे हैं। उनका यह बयान बिहार की राजनीति में नया बहस का विषय बन गया है, जहां एक तरफ बीजेपी यूसीसी लागू करने पर जोर दे रही है तो वहीं जदयू इसे लागू नहीं करने की बात कह रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दल किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और इसका चुनावी परिणाम क्या होता है।