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लाखों कर्मचारियों पेंशनरों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा, 3 महीने का एरियर भी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगी सैलरी ,मानदेय पर भी अपडेट

Written by:Pooja Khodani
Published:
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, एएनएम कर्मियों, साथी विकास मित्रों और सेना के सेवानिवृत चालकों को बड़ी सौगात दी है।
लाखों कर्मचारियों पेंशनरों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा, 3 महीने का एरियर भी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगी सैलरी ,मानदेय पर भी अपडेट

Bihar Employees DA Hike 2025 : बिहार के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। केन्द्र के बाद अब राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए की दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58फीसदी पहुंच गई है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा इसका लाभ 6 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसे राज्य सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

मई में बढ़ा था 2 फीसदी महंगाई भत्ता

इससे पहले मई 2025 में राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों का जनवरी 2025 से 2 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए की दर 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 फीसदी पहुंच गई। यह दरें जनवरी से जून 2025 तक लागू की गई थी और अब जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी डीए बढ़ाया गया है।

बिहार के इन कर्मचारियों को भी मिला तोहफा

  • साथी विकास मित्रों के परिवहन भत्ते एवं स्टेशनरी भत्ते में भी वृद्धि की गई है।पहले 900 रुपए मिलते थे लेकिन अब 1500 मिलेंगे। नई दरें 1 सितंबर 2025 से लागू रहेंगी। आगामी 7 महीने के लिए 27 करोड़ 48 लाख 76000 की मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर विकास मित्रों को वर्तमान में खर्च करने के लिए कुल 52 करोड़ 3 लाख 1000 की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है।
  • राज्य के शहरी क्षेत्र में टीकाकरण अभियान के लिए संविदा पर नियोजित एएनएम कर्मियों का मानदेय 11500 से बढ़ाकर ₹15000 करने और 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि दिए जाने की स्वीकृति।
  • 1 जनवरी 2024 को या उसके पश्चात नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक ₹5000 प्रति माह की दर से स्टाइपेंड देने एवं राज्य के अधिवक्ता संघ को ई लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ₹500000 की एक मुख्य सहायता दिए जाने एवं बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एक मुश्त 30 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान करने का फैसला लिया गया है।
  • आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के अंतर्गत आपात अनुक्रिया वाहन (ERVs) के परिचालन कार्य के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेन्ट ऑर्गेनाईजेशन (AWPO) नामक एजेन्सी से सेना के सेवानिवृत चालकों की स्वीकृत मानदेय की राशि प्रति माह₹ 25,750 (पच्चीस हजार सात सौ पचास रू०) मात्र से बढ़ाकर ₹ 30,000 (तीस हजार रू०) किया गया है।