भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 2 मार्च को पेश होने वाले बजट (budget) में शिवराज सरकार प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर (Pensioners) को बड़ा फायदा दे सकती है। सूत्रों की माने तो शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट (increment) जुलाई 2021 में देने की घोषणा कर सकती है।
सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 25% डीए की व्यवस्था की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्र के 17% डीए के मुकाबले 12% ही डीए (DA) दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी नए वित्तीय वर्ष में डीए बढ़ाने की संभावना है। जिसके बाद राज्य सरकार भी 5% तक डीए बढ़ा सकती है।
इसके अलावा बजट में प्रदेश के 9 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की जाएगी। इन 9 मेडिकल कॉलेज (medical colege) में 6 केंद्र सरकार (central government) की तरफ से जबकि तीन शिवराज सरकार (shivraj government) की तरफ से खोले जाएंगे। जिसमें राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह, शिवनी और शिवपुरी शामिल है।
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इसके अलावा प्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर बैठक घटाने की घोषणा को शामिल नहीं किया गया है। बजट में इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों पर कोई नया टैक्स भी नहीं लगाएगी। शराब पर भी ना सरकार अभी कोई नया टैक्स घटाएगी और ना ही कोई नया टैक्स लगा रही है।
सूत्रों के मुताबिक गैस पीड़ित विधवा महिला को 1000 पेंशन (pension) की घोषणा भी बजट में की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इसे 8 साल के लिए शुरू किया गया था। जिसके बाद व्यवस्था बंद कर दी गई थी।
