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केंद्र सरकार द्वारा MSME को दी जाएगी बड़ी सौगात, अब 100 करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना पर जल्द हो सकता है फैसला

Written by:Rishabh Namdev
Published:
शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में की गई पांच घोषणाओं को रेखांकित करते हुए बड़ी बात कही। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि "एमएसएमई की मदद के लिए विशेष ऋण गारंटी धन की शुरूआत संकट के समय में बहुत मददगार साबित होगी।"
केंद्र सरकार द्वारा MSME को दी जाएगी बड़ी सौगात, अब 100 करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना पर जल्द हो सकता है फैसला

केंद्र सरकार जल्द ही सूक्ष्म और लघु उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि इस साल बजट में घोषित 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को बहुत ही जल्द मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। मगर उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाता है।

वहीं इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी के साथ ही उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से चर्चा की जाएगी इस योजना के चलते गारंटी दिलवाई जाएगी।

जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

दरअसल इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में की गई पांच घोषणाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘‘काफी लंबे समय से यह शिकायत देखी गई है कि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें सावधि अवधि के लिए, संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण नहीं दिया जाता। अब इस योजना के तहत गारंटी दी जाएगी।’’ हालांकि वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि इस ऋण गारंटी योजना को बहुत ही जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और इसे मंजूरी दिलाई जाएगी।

100 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी लेगी सरकार

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की कोई जरूरत नहीं होगी। इसे लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि ‘‘सरकार द्वारा आपको 100 करोड़ रुपये की गारंटी की शक्ति दी जाएगी, फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल विकसित किया जाएगा।’’ इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक की एमएसएमई क्षेत्र में योगदान के लिए सराहना की और कहा कि “राज्य में 35 लाख एमएसएमई हैं और 1.65 करोड़ रोजगार प्रदान किया जाता है।”

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