रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डॉमेस्टिक मनी ट्रांसफर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। बैंकों को अब ऐसी सेवाएं देने की अनुमति होगी, जो उनके ग्राहकों के खातों में फंड ट्रांसफर करने में मदद करती हैं। इसके जरिए उन प्राप्तकर्ताओं को कैश दिया जा सकता है, जिनका अपना कोई बैंक खाता नहीं है। यह सुविधा एटीएम, बिजनेस कॉरस्पॉडेंट के रूप में एजेंट या किसी अन्य अधिकृत पेमेंट चैनल के माध्यम से दी जाएगी।
पैसे भेजने वाले बैंकों लाभार्थी का नाम और पता लेना होगा और उसका रिकॉर्ड रखना होगा। कैश पे-आउट सर्विस यानि नगद भुगतान सेवा के तहत प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक लाभार्थी के लिए हर महीने कुल 25,000 रुपये की सीमा तक की गई है।
सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा नियम
आरबीआई ने 11 नवंबर को डॉमेस्टिक मनी ट्रांसफर डायरेक्शन 2026 की जानकारी दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। सभी कमर्शियल अनुसूचित बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के साथ-साथ प्रणाली भुगतान प्रतिभागियों पर लागू होगा। हालांकि कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे।
NEFT से जुड़े नियम
कैश पे इन सर्विस से जुड़े बदलाव भी किए गए हैं। बैंक शाखा में आने वाला कोई भी ग्राहक एनईएफटी के जरिए किसी भी लाभार्थी के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक की राशि भेज सकता है। बैंकों को यह भी अनुमति होगी कि ऐसे ग्राहकों को बैंकों/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, एटीएम आदि के जरिए किस लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा दे सकते हैं, जिसमें प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा तय की गई है। वहीं एक भेजने वाले ग्राहक के लिए मासिक सीमा 25,000 रुपये होगी।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पैसे भेजने वाले बैंक या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस भेजने वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए एक वेरीफाइड मोबाइल नंबर और खुद से प्रमाणित ऑफिशियल वैलिड डॉक्युमेंट की जरूरत पड़ेगी। यह प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा समय पर संशोधित केवाईसी निर्देश 2025 के अनुसार होगी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन को एडिशनल फैक्टर ऑफ़ ऑथेंटिकेशन के जरिए सत्यापित किया जाएगा। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों का पालन भी करना होगा। बैंकों को आईएमपीएस/NEFT ट्रांजैक्शन मैसेज में पैसे भेजने वाले व्यक्ति का विवरण और पहचानकर्ता को भी शामिल करना होगा।
बैंकों को दिए गए ये निर्देश
बैंकों और गैर बैंक संस्थानों को सुरक्षा के मजबूत इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें वेलोसिटी चेक और निर्देशों के तहत की गई सुविधाओं का इस्तेमाल करके खातों में जमा होने वाली राशि के बारे में ग्राहकों को अलर्ट मैसेज भेजना शामिल है। किसी खाते या खातों के समूह में जमा होने वाली राशि की मात्रा में अचानक की असामान्य वृद्धि होने पर तुरंत जांच होनी चाहिए। इसके अलावा फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया रियल टाइम में या लगभग रियल टाइम आधार पर पूरी होनी चाहिए। डॉमेस्टिक मनी ट्रांसफर स्ट्रक्चर के तहत फंड का इंटर बैंक सेटेलमेंट केवल आरबीआई द्वारा स्वीकृत भुगतान प्रणालियों का इस्तेमाल करके ही किया जाएगा।
