मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार, 11 अक्टूबर को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।
इसके अलावा बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। बता दें कि राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की सेवा यात्रा पूर्ण की है। इस ऐतिहासिक अवसर को देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मनाया जा रहा है। आज कैबिनेट बैठक में हमने प्रधानमंत्री की इस गौरवशाली सेवा यात्रा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हम उनके कर्मयोग, जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करते हैं तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ राष्ट्रसेवा की मंगलकामना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए शासन में तकनीक, जनसंवाद और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर सुशासन के ‘गुजरात मॉडल’ के रूप में पूरे देश में अपनाया गया।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीते 12 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में वे सशक्त, समृद्ध और गौरवशाली भारत के निर्माण तथा देशवासियों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित हैं। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के परिणामस्वरूप आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वैश्विक पटल पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर चुका है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ वे निरंतर राष्ट्र निर्माण और देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय –
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
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मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।
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— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) October 11, 2026
