छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एकमुश्त सहायता और वीरता पुरस्कार लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है। युद्ध और सैन्य अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को अब 20 लाख रुपये के बजाय 50 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी। इसके अलावा, परम वीर चक्र विजेताओं को अब 40 लाख रुपये के बजाय 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित राज्य सैनिक बोर्ड की छठी बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, “हमारे सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। हम उनके शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं। सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने आगे कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा देश के सैनिकों के अथक समर्पण पर टिकी है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम भारत माता की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले इन सपूतों के कल्याण को सुनिश्चित करें। बैठक में पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई।
सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता
बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें युद्ध में अक्षम होने वाले सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करना, सैनिकों के माता-पिता के लिए प्रोत्साहन अनुदान को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना और सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा विधवाओं के लिए पहली बार जमीन या मकान खरीदने पर 25 लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी छूट शामिल है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया भेंट
मुख्यमंत्री का स्वागत एक पौधे के साथ किया गया, जिसे मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भेंट किया। इसके बाद, ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (सेवानिवृत्त), वीएसएम, निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, छत्तीसगढ़, और राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव ने बोर्ड की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, और कई वरिष्ठ अधिकारी व बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे।