मखाने की खेती ज्यादातर बिहार में की जाती है लेकिन अब छत्तीसगढ़ को भी ये पहचान मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस फैसले से राज्य में मखाना की खेती कर रहे किसानों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।
बता दें कि हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा थी। उन्होंने कहा था कि बोर्ड के माध्यम से किसानों को जल प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और विपणन में सहयोग दिया जाएगा।
इसी क्रम में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें शत-प्रतिशत केंद्रीय अनुदान का प्रावधान है।
वहीं योजना के तहत साल 2025-26 में आगामी 4 महीने में लगभग 1.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के माध्यम से तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को 1.79 लाख रुपए की इकाई लागत के खिलाफ 40 फीसदी की राशि 72000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
मखाना किसानों को सब्सिडी
बता दें कि मखाना के मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई लागत राशि 10 लाख रुपए पर 35 फीसदी तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार FPO स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रुपये पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
हीं निजी क्षेत्र में लागत राशि 39 लाख रुपए पर लगभग 35 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है। अगर बड़े पैमाने पर मखाना उत्पादन की इकाई लागत राशि 7 करोड़ रुपए पर 35 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है।
