रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। आज सोमवार 10 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया जा सकता है। सीएम की मंजूरी के बाद 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।अगर मंजूरी मिलते है तो करीब 2 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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वर्तमान में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% है और 4 फीसदी और बढ़ने के बाद यह 38 फीसदी हो जाएगा। इसे 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया तो तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। इससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों को लाभ होगा।इससे राज्य सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। बढ़े महंगाई भत्ता का लाभ इसी माह अक्टूबर या फिर नवंबर माह से मिलने की उम्मीद है।
वही डाटा अपडेट ना होने के चलते पेंशनरों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है राज्य में इस समय 135000 पेंशनर हैं। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों का 30 से 50 प्रतिशत तक वेतन बढ़ने का भी फैसला होगा। राज्य में लगभग दो लाख संविदा कर्मियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में छह से अधिक वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सरकार ने अनुबंध कर्मियों के महंगाई भत्ते में छठे वेतन आयोग के निर्देश के अनुसार 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का संकल्प जारी किया था। अब सातवें वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता व अन्य लाभ देने से राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 75 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
इन प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी
- इसके अलावा झारखंड सरकार सीएम सारथी योजना लाने की भी तैयारी में है। श्रम विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के तहत इस योजना में युवाओं को सरकार एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 1000 से लेकर 1800 रुपये तक देगी।
- 15 नवंबर से यह योजना लागू की जा सकती है। UPPSC-JPSC पीटी पास करनेवाले अभ्यर्थियों को फाइनल की तैयारी के लिए राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से 50 हजार रुपये देगी और केंद्रीय व राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।
- यह लाभ एसटी, एससी, ओबीसी और इडब्ल्यूएस व दिव्यांग छात्रों को दिया जायेगा।प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार नि: शुल्क कोचिंग की सुविधा देगी।वही विवि शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 का प्रस्ताव और जेयूटी में नियुक्ति परिनियम का प्रस्ताव भी आ सकता है.
