Employees New Pay Commission : सरकार द्वारा जल्द ही कर्मचारियों को वेतन आयोग के तहत लाभ दिया जाएगा। इसी तैयारी पूरी की जा रही है। इसके साथ ही कमेटी का गठन किया गया था जिस पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं कई नवीन प्रश्न के उत्तर भी मांगे गए थे। जिस पर कर्मचारी संघ द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। नए वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उनके वेतन में भारी वृद्धि होगी।
सातवां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा कहा गया कि सरकार सातवां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी कर रही है। नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया जा सकता है। इसके लिए 6000 करोड रुपए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों को इस बात से थोड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पहले चर्चा थी कि सरकार ने नियम 1 जनवरी से लागू करेगी लेकिन अब इसे नए वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
अतिरिक्त राशि पूरक बजट में प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री बोम्मई ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के बजट में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली समिति की तरफ से पेश की जाएगी। इससे पहले प्रश्नों से संबंधित रिपोर्ट पेश किए गए थे। जिसमें कर्मचारी संघ द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त राशि पूरक बजट में प्रदान की जाएगी जबकि फिलहाल 6000 रूपए निर्धारित किए जा रहे हैं।
वेतन में होगी बढ़ोतरी
इतना ही नहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट नए वित्तीय वर्ष से ही लागू की जाएगी। फिलहाल इसे एक जनवरी से लागू नहीं किया जाएगा। कमेटी द्वारा अंतिम फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसमें सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
नए वेतन आयोग लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के खाते में 15000 से 17000 तक की वृद्धि देखी जाएगी। इसके अलावा उन्हें कई नवीन भत्ते का लाभ मिलेगा। सभी भत्ते में वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्हें एरियर्स का भुगतान किया जा सकता है। फिलहाल इन सबके स्पष्टता रिपोर्ट पेश होने के बाद ही सामने आएगी। किंतु इतना तो तय है कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के खाते में 15 से 17 हजार रुपए तक की वृद्धि निश्चित है।
