MP Suspend And Notice: मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यों और योजनाओं में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी कड़ी ने मुरैना में 3 अधिकारियों, राजगढ़ में पंचायत सचिव और रतलाम में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है।इधर, शिवपुरी में भी 4 एएनएम पर भी वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
विकास यात्राओं की तैयारियां में लापरवाही बरतने पर मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने शनिवार को पीसीओ भोलाराम, सब इंजीनियर बीएम नरवरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं जारह पंचायत के जीआरएस अरूण डंडोतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने कहा कि रविवार से शुरू हो रही ग्राम विकास यात्राएं गांव-गांव जाएगी। इस मौके पर स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ-सफाई मिले और वहां स्टाफ भी मौजूद मिलना चाहिए।बता दे कि जिले में 5 से 25 फरवरी तक निकाली जा रही यात्रा 6 विधानसभा क्षेत्रों की 478 ग्राम पंचायतों के 767 गांवों में पहुंचेगी।
पंचायत सचिव निलंबित
विदिशा जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हितलाभ कार्यक्रम का पंचायत में प्रसारण नहीं करवाने पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेम्रवाल ने ब्यावरा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खुरी के सचिव श्रीराम गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। पंचायत सचिव की जिम्मेदारी इसी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को दी गई है।दरअसल, मुख्यमंत्री के हित लाभ कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर जिला पंचायत सीईओ द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में मॉनीटरिंग करवाई गई थी, जिसके बाद लापरवाही नजर आने पर सचिव को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
पटवारी निलंबित
रतलाम के ब्यावरा के लसुड़िया जंगल में सरकारी भूमि से बेदखल करने के नाम पर रुपए लेन-देन संबंधी बातचीत का ऑडियो वायरल होने के मामले में तहसीलदार लीना जैन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने पटवारी संजय कुशवाह को निलंबित कर दिया है। वहीं, एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच पिपलौदा नायब तहसीलदार को सौंपी है।
4 एएनएम की रूक सकती है वेतन वृद्धि
शिवपुरी के कोलारस में कलेक्टर के निर्देश पर चार लापरवाह एएनएम पर कार्रवाई होगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनएस चौहान ने कार्रवाई करते हुए 4 एएनएम के विरुद्ध जिला स्वास्थ्य समिति को कार्रवाई के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं , जिसमें उन्हें 15 दिवस में कार्य में सुधार के निर्देश दिए गए हैं कार्य में सुधार नहीं होने पर 1-1 वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई होगी। वही 15 दिवस में संतोषजनक स्थिति न होने पर कार्यवाही होना तय है ।
