Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। 23 अप्रैल को सीसीएस बैठक (CCS Meeting) में प्रधानमंत्री ने कई अहम फैसले लिए हैं। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान के राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा पकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। अब देश में पकिस्तानियों को आने की अनुमति नहीं होगी।
बुधवार को मोदी सरकार ने पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। सभी राजनयिक को भी वापस बुलाया गया है। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चयोगों से वापस बुलाया जाएगा। 1 मई तक उच्चयोगों की संख्या 55 से घटाकर 30 हो जाएगी।
सरकार के अन्य बड़े फैसले
अटारी चेक पोस्ट भी बंद रहेंगे। जो लोग समर्थन के साथ बॉर्डर पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक वापस आने का निर्देश दिया गया है। 1960 के सिंधु जल समझौते पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता यह आदेश लागू रहेगा।
मीटिंग में शामिल हुए ये लोग
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। 28 लोगों ने अपनी जान गवा दी। जिसके अगले दिन ही पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग में स्थित पीएम आवास में बुलाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी के सचिव, विदेश सचिव, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान देश की सुरक्षा और आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई।
