नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में एक तरफ पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) की मांग तेज हो गई है। वहीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) में देश के 28 राज्य में से दो राज्य सरकार ने फंड देना बंद कर दिया। बता दें कि 2014 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बंद करके नई पेंशन योजना को लागू किया गया था। नई पेंशन योजना लागू करने के साथ ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों ने पेंशन योजना की नीति अपनाई थी।
हालांकि राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ PFRDA को बड़ा झटका देते हुए अपने आपको बाहर कर लिया है और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है। सूत्रों की माने तो नई पेंशन योजना के तहत कुछ नवीन संशोधन को भी तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित किया जाता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भविष्य की भारी पेंशन देनदारियों से मुक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
NPS स्कीम को दो राज्यों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रूप में एक झटका मिला है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें भाग लेने के बाद दो राज्यों ने खुद को सिस्टम से बाहर हो गए। सूत्रों ने पुष्टि की कि कांग्रेस शासित दोनों राज्यों ने 1 अप्रैल से एनपीएस में अपनी ओर से कोई भी फंड देना बंद कर दिया है। अधिकारियों ने कहा हां, दोनों सरकारों ने भुगतान रोक दिया है। अब, उन्होंने पहले जो भी धनराशि का योगदान दिया था। वह हमारे द्वारा ध्यान रखा जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि कोई कानूनी तरीका नहीं है जिसके माध्यम से PFRDA इन दोनों राज्यों द्वारा योगदान किए गए धन को वापस कर सकता है।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने एनपीएस में भाग लिया था और एनपीएस में शामिल होने वाला अंतिम राज्य त्रिपुरा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि वे PFRDA को एक निर्देश जारी करें कि नवंबर 2004 से राज्य सरकार द्वारा एनपीएस के लिए जमा किए गए धन को उपार्जन के साथ वापस किया जाए। बघेल ने यह मांग तब की जब पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत अर्जित 17,240 करोड़ रुपये निकालने के राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का संचालन करता है, इस साल सितंबर में गारंटीड-रिटर्न योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। पेंशन नियामक गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए तीन अलग-अलग पेंशन फंडों के विकल्प देने पर भी विचार कर रहा है। PFRDA अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि “न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना के लिए, काम सुचारू रूप से चल रहा है और उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक यह अंतिम आकार ले लेगा। वर्तमान में NPS के तहत, निवेशक इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और वैकल्पिक परिसंपत्तियों के बीच चयन कर सकते हैं।
इस बीच, मीडिया से बात करते हुए PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि एनपीएस के तहत कुल संपत्ति 35 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गई है और वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के कॉरपोरेट्स और खुदरा ग्राहकों में 5.33 करोड़ ग्राहकों के साथ 7.4 ट्रिलियन रुपये का एयूएम है। एक NPS ग्राहक को सक्रिय विकल्प या ऑटो विकल्प के माध्यम से विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपना योगदान आवंटित करने की स्वतंत्रता है।
एनपीए के तहत इक्विटी योजनाओं ने 11.92 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड ने 9.21 फीसदी का रिटर्न दिया है। तीन नए खिलाड़ी, टाटा एसेट मैनेजमेंट, एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल हाल ही में नए पेंशन फंड मैनेजर के रूप में शामिल हुए हैं और जल्द ही अपना संचालन शुरू करेंगे। PFRDA एक गारंटीड पेंशन योजना शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसे सरकारी प्रतिभूतियों से जोड़ा जा सकता है और इसे फ्लोटिंग भी बनाया जा सकता है और इसे सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है।
