जयराम ठाकुर बोले, ‘‘मोदी सरकार ने जीएसटी सुधारों से जनता को ऐतिहासिक राहत दी’’

शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी विजन है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों की चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक प्रगति लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ठाकुर ने बताया कि आम जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है, जिनमें हाल ही में जीएसटी सुधार ऐतिहासिक साबित हुए हैं।

जयराम ठाकुर ने बताया कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। चार टैक्स स्लैब में से दो को खत्म कर दिया गया और 28% जीएसटी वाले 90% उत्पादों को घटाकर 18% पर ला दिया गया। इसी तरह 12% जीएसटी वाले 99% सामान अब केवल 5% पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 31 दवाइयों को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। ठाकुर ने इसे देश के इतिहास में अभूतपूर्व कदम बताया।

जयराम ठाकुर का बड़ा बयान

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर जहां ‘‘एक राष्ट्र–एक विधान’’ का सपना पूरा किया, वहीं जीएसटी लागू करके ‘‘एक राष्ट्र–एक कर’’ की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दूध, पनीर और रोटी जैसी जरूरी वस्तुओं को पूरी तरह टैक्स से बाहर रखा गया है, जबकि गुटका, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और कार्बोनेटेड पेय जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को उच्चतम 40% जीएसटी दायरे में रखा गया है। उन्होंने बताया कि आम लोगों की सुविधा के लिए सीमेंट को भी 28% से घटाकर 18% श्रेणी में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले का वादा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था और उसे पूरा करके देशवासियों को बड़ी राहत दी गई। ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले जनता को न सिर्फ आर्थिक बोझ से राहत देंगे बल्कि देश की प्रगति को भी और गति देंगे।

जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए। जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुलवाना, ‘‘मेक इन इंडिया’’ अभियान चलाना, नोटबंदी कर काले धन पर रोक लगाना, 2017 में जीएसटी लागू करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना – ये सभी कदम भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने वाले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज यूपीआई के जरिए होने वाले लेन-देन का आंकड़ा देश की जीडीपी के बराबर है। अगस्त महीने में ही 20.8 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन यूपीआई से हुआ। उन्होंने कहा कि महंगाई को 3-4% पर नियंत्रित रखते हुए विकास दर को 8-10% तक ले जाना मोदी सरकार की उपलब्धि है, जिसने यह साबित कर दिया कि सही नीयत और कड़ी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।