प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (9 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद उन्होंने राज्य को 1,500 करोड़ रुपये की तत्काल राहत राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी के इस निर्णय पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल आना और आपदा प्रभावित परिवारों की पीड़ा को सुनना बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आपदा से जुड़ी विभिन्न मांगों को प्रधानमंत्री ने गंभीरता से सुना और इन पर विस्तार से चर्चा भी की। सुक्खू ने कहा कि 1,500 करोड़ रुपये की फौरी सहायता हिमाचल के लिए बड़ी राहत है और यह कदम प्रभावित परिवारों के बीच आशा और विश्वास की नई किरण जगाएगा।
खुश हुए CM सुखविंदर सुक्खू
सीएम सुक्खू ने आगे आग्रह किया कि यह राशि विशेष आपदा पैकेज के रूप में दी जाए ताकि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार वन भूमि से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन, सड़क निर्माण में टनलिंग और अन्य मुद्दों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सुक्खू ने कहा कि इस कठिन दौर में राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे तो आपदा से प्रभावित परिवारों को जल्द ही सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिलेगी।
राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नुकसान का स्तर इतना बड़ा है कि हिमाचल को और अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम ने जो आकलन किया है, उसके मुताबिक अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए ताकि प्रदेश को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जा सके। विक्रमादित्य ने दोहराया कि विधानसभा ने हिमाचल को आपदा राज्य घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल को आपदा राज्य घोषित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मानकों के तहत और अधिक सहायता मिल सके।
