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हिमाचल में फिर शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, गरीब महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन

Written by:Neha Sharma
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प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, जिसे दिसंबर 2023 में बंद कर दिया गया था, अब राज्य में दोबारा शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत पात्र गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन और चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा।
हिमाचल में फिर शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, गरीब महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन

हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, जिसे दिसंबर 2023 में बंद कर दिया गया था, अब राज्य में दोबारा शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत पात्र गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन और चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उन्हें मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिलेगी और रसोई में धुएं से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।

हिमाचल में फिर शुरू हुई PM उज्जवला योजना

केंद्र सरकार ने इस योजना को पुनः शुरू करने का निर्णय ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया है। योजना का मुख्य मकसद खाना पकाने में जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी गैस का उपयोग बढ़ावा देना है। साथ ही, सरकार गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 339 रुपये की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

साईं इंडेन गैस सर्विसेज भोरंज के एमडी अजय चंदेल ने बताया कि उज्जवला योजना अब हिमाचल में फिर से सक्रिय हो गई है। उन्होंने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे अपने पंचायत घर में जाकर योजना के फार्म जल्द से जल्द भरें, ताकि उन्हें भी फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हे का लाभ मिल सके।

आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय

योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। आवेदन करने वाली महिला व्यस्क होनी चाहिए, और उसके परिवार में कोई भी आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही, महिला के पास ढाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार के पास थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन नहीं होना चाहिए, और महिला के नाम पर पहले से कोई गैस कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। इस योजना ने अब तक करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को धुएं रहित रसोई का लाभ दिया है। दिसंबर 2023 में हिमाचल में इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के नए फैसले से प्रदेश की हजारों गरीब महिलाओं को फिर से इसका फायदा मिल सकेगा।