कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त हिंदी अनुवादक (CHT) परीक्षा 2026 के लिए संभावित रिक्तियों (Tentative Vacancies) का विवरण जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 303 पदों पर भर्ती की जाएगी।
इससे पहले अधिसूचना जारी होने के समय रिक्तियों की संख्या 84 बताई गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 303 कर दिया गया है। इस बार आयोग द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए 32 से अधिक विभागों में रिक्तियां निकाली गई हैं। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जारी रिक्तियां अनुमानित हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनमें वृद्धि या कमी की जा सकती है।
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बता दें कि एसएससी ने इस भर्ती परीक्षा का आधिकारिक विज्ञापन 23 अप्रैल 2026 को जारी किया था और इसी दिन से आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो गई थी, जो 14 मई 2026 (रात 11:00 बजे तक) तक चली। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 मई और आवेदन सुधार विंडो 19-20 मई 2026 को खोली गई थी। पेपर-1 परीक्षा की संभावित तिथि अगस्त- सितंबर 2026 है। परीक्षा की सटीक तारीखों की घोषणा जल्द ही एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी।
श्रेणीवार पदों का विवरण
- अनारक्षित (General): 156 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 75 पद
- अनुसूचित जाति (SC): 37 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 20 पद
- अनुसूचित जनजाति (ST): 15 पद
विभागवार पदों की संख्या
- सबसे अधिक पद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय: 90
- संचार मंत्रालय के डाक विभाग में जूनियर ट्रांसलेटर: 76
- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ): 33
- वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग: 24
- रक्षा मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी),
- अन्य पद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सहित कई विभागों में।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
- चयन दो चरणों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पेपर-1 कंप्यूटर आधारित ऑब्जेक्टिव (CBT) टेस्ट होगा और पेपर-2 वर्णनात्मक (Descriptive Paper) यानी अनुवाद और निबंध लेखन का होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन (DV) और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार पे-लेवल 6 और पे-लेवल 7 के तहत वेतन दिया जाएगा। बेसिक सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक हो सकती है। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते शामिल होंगे।
