MP Employees News : मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की डॉ मोहन यादव सरकार जल्द अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफा देने वाली है। खबर है कि राज्य सरकार गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में वृद्धि करने वाली है।
इसका लाभ करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा। इसके साथ ही इस भत्ते को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की भी तैयारी है। मंत्रियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों का विशेष भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।
वित्त सचिव ने मोहन सरकार को सौंपी रिपोर्ट
- दरअसल, हाल ही में राज्य की मोहन यादव सरकार ने मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में पदस्थ प्रदेश के कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते की दर 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की है, इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुकी है। वहीं 12 साल पहले 2012 में राज्य वेतन आयोग की अनुंशसा पर एमपी में गृह भाड़ा भत्ते की दर में संशोधन किया था। उस दौरान वित्त सचिव मनीष रस्तोगी थे और वे अब विभाग के प्रमुख सचिव हैं।
- इधर, 2018 से 7वां वेतनमान का लाभ मिल रहा है, लेकिन भत्ते नहीं बढ़ाए गए है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। हालांकि शिवराज सरकार के समय वित्त सचिव अजीत कुमार को भत्तों में वृद्धि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी थी, जो अब सचिव ने मोहन सरकार को सौंप दी है। इसमें भत्तों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की अनुशंसा की गई। महंगाई भत्ता भी इंडेक्स के अनुसार ही बढ़ाया जाता है।
जल्द बढ़ेंगे भत्ते, इन्हें मिलेगा लाभ
- वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 46 और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है।सूत्रों का कहना है कि सातवें वेतनमान को लेकर भत्ते के संबंध में जो अनुशंसाएं की थीं, उसके आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जोड़ते हुए दरें संशोधित की जाएंगी। इसका लाभ सभी संवर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा।
- गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को नहीं है, ऐसे अधिकारी-कर्मचारी, जिन्हें शासकीय आवास आवंटित है, किराया रहित शासकीय आवास गृहों में रहते हैं या फिर किराया रहित आवास के बदले कोई भत्ता दिया जा रहा है। संविदा, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता है।
लंबे समय से कर्मचारी कर रहे है भत्ते बढ़ाने की मांग
गौरतलब है कि लंबे समय से तृतीय कर्मचारी संघ वाहन एवं मकान किराया भत्ते बढ़ाने की मांग कर रहे है। 2016 से सातवां वेतनमान लागू है, बावजूद इसके कर्मचारियों को छठे वेतनमान के हिसाब से भत्ते मिल रहे है।12 साल से छठवें वेतनमान के बाद सितंबर 2012 से वाहन भत्ता₹200 और मकान किराया भत्ता 10 7 5 रुपए, 3% की दर से आज 2024 में भी मिल रहा है। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता 1800 रु व उस पर 46% महंगाई भत्ता मिलाकर 2628 रुपए वाहन भत्ते के रूप में मिल रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के चार महानगर में कार्यरत कर्मचारी को मात्र ₹200 महीना वाहन भत्ते के रूप में मिलते हैं ।
