मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब गांवों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में घरेलू बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई से ‘संपर्क अभियान 2026’ शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों तक बिजली सेवाओं को आसान और तेज तरीके से पहुंचाना है।
कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। राजगढ़ वृत्त कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को अब ज्यादा उपभोक्ता-केंद्रित तरीके से काम करना होगा ताकि लोगों को परेशानी न हो।
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ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा कनेक्शन
इस अभियान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर केवल 5 रुपये में घरेलू बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इससे उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके घर अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले गांव-गांव जाकर सर्वे किया जाए और जिन लोगों को बिजली संबंधी परेशानी है, उनका समाधान पहले से तैयार रखा जाए। इससे शिविरों में लोगों को बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
शिविरों में तुरंत होगा समस्याओं का समाधान
‘संपर्क अभियान 2026’ के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों में उपभोक्ताओं की कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इनमें शामिल हैं—
बिजली बिल संबंधी शिकायतें
नाम परिवर्तन
भार वृद्धि
ई-केवाईसी
खराब मीटर बदलना
स्मार्ट मीटर शिकायत
वोल्टेज समस्या
ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत
बकायादार उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
बैठक में समाधान योजना 2025-26 को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 15 मई से पहले ज्यादा से ज्यादा बकायादार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाया जाए। इससे लोग आसान किस्तों और राहत के साथ अपने पुराने बिल जमा कर सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इससे बिजली बिल वसूली भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
ट्रांसफार्मर और सुरक्षा व्यवस्था पर भी फोकस
प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने 33/11 केवी सबस्टेशनों की समय पर मरम्मत करने के निर्देश दिए। साथ ही ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच करने को कहा गया।
लाइनकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
