मध्य प्रदेश में ऐसे लाखों बिजली उपभोक्ता हैं जो आर्थिक तंगी या दूसरे कारणों से अपना बिजली बिल समय पर नहीं भर पाए। अब उनका सरचार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी राहत दी है। सरकार समाधान योजना के ज़रिए बिजली बिल पर लगे सरचार्ज को माफ करने जा रही है।
इस योजना के तहत अगर किसी उपभोक्ता पर एक करोड़ रुपये तक का सरचार्ज है, तो वो पूरी तरह माफ हो सकता है। योजना की शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री करेंगे। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो कई महीनों से बिजली बिल भरने में परेशान थे।
बिजली बिल वालों के लिए राहत की बड़ी खबर
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सरकार की ये योजना 3 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। पहले चरण में 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक उपभोक्ताओं को 60 से 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा, जिसमें 50 से 90 फीसदी तक की छूट मिलेगी। यानी जो लोग जल्दी योजना में जुड़ेंगे, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। देर करने वालों को कम छूट मिलेगी। सरकार ने इसे जल्दी आओ, ज़्यादा पाओ के फॉर्मूले पर बनाया है।
किस्तों में भर सकेंगे बकाया बिजली बिल
इस योजना में उपभोक्ता चाहे तो एकमुश्त पूरा बिल भर सकते हैं, या फिर छह किस्तों में धीरे-धीरे रकम चुका सकते हैं। जिन लोगों को छूट का फायदा लेना है, उन्हें पहले पंजीयन कराना होगा। घरेलू और खेती वाले उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 फीसदी जमा करना होगा, जबकि दुकानों या फैक्ट्री वालों को 25 फीसदी रकम देकर योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर किसी उपभोक्ता ने दूसरी किस्त समय पर नहीं भरी, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा और फिर पुराना सरचार्ज लागू हो जाएगा।
कौन ले सकेगा योजना का फायदा
इस समाधान योजना में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक सभी तरह के उपभोक्ता शामिल होंगे। बस शर्त ये है कि बिल तीन महीने या उससे ज़्यादा समय से बाकी होना चाहिए। हालांकि, सरकारी दफ्तरों और विभागों के कनेक्शन इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
सरकार के इस फैसले से आम जनता में राहत का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि बिजली बिल के सरचार्ज के कारण बकाया रकम बहुत बढ़ गई थी, जिसे भरना मुश्किल हो गया था। अब इस योजना से उन्हें दोबारा शुरुआत करने का मौका मिलेगा।
अगर लोग इस योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो सरकार को भी पुराने बकाया की बड़ी रकम वापस मिलेगी और जनता को राहत भी मिलेगी। ये कदम राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों पर बकाया रकम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था।
