सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारकडून सातत्याने विविध मदत योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा उद्देश गरजू नागरिकांना आर्थिक आधार देणे हाच असतो. कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक योजना आजही अनेकांना दिलासा देत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना कमीत कमी कागदपत्रांवर आणि कोणत्याही हमीशिवाय ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जासाठी आधार कार्ड हेच मुख्य कागदपत्र मानले जाते.

तुम्हाला स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा थांबलेला व्यवसाय पुन्हा उभा करायचा असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

फेरीवाल्यांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी केंद्राची योजना

महामारीच्या काळात रस्त्यावर व्यवसाय करणारे नागरिक सर्वाधिक संकटात सापडले होते. फळे, फुले, भाजीपाला किंवा छोट्या वस्तू विकणाऱ्या फेरीवाल्यांचे उत्पन्न जवळपास थांबले होते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश फेरीवाल्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांना पुन्हा व्यवसायात उभं करणं हा आहे. अलीकडेच सरकारने या योजनेची मुदत २०३० पर्यंत वाढवली असून, त्यामुळे लाभ घेण्याची संधी आणखी वाढली आहे.

टप्प्याटप्प्याने मिळणार कर्ज

या योजनेत कर्जाची रक्कम एकदम दिली जात नाही. लाभार्थ्याच्या परतफेडीच्या शिस्तीनुसार कर्जाची मर्यादा वाढवली जाते. सुरुवातीला पात्र लाभार्थ्याला १५,००० रुपयांचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज वेळेत फेडल्यावर पुढील टप्प्यात २५,००० रुपये मिळतात. दुसऱ्या टप्प्याची परतफेड योग्यरीत्या केल्यास तिसऱ्या टप्प्यात ५०,००० रुपयांचे कर्ज दिले जाते. या तिन्ही टप्प्यांमधून एकूण ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

योजनेत मिळणारे अतिरिक्त लाभ

या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना
डिजिटल व्यवहारांसाठी यूपीआयशी जोडलेले रुपे क्रेडिट कार्ड
ऑनलाईन पेमेंटवर कॅशबॅक सुविधा
वेळेवर कर्ज फेडल्यास व्याज सवलतीचा लाभ असे अतिरिक्त फायदेही दिले जातात.

अर्ज प्रक्रिया काय आहे?

या योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास तुमच्या जवळच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत प्रत्यक्ष भेट द्या. अर्ज करताना आधार कार्ड आवश्यक असते. अटी, नियम आणि पात्रतेबाबत सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी बँकेशी थेट संपर्क साधावा.