राज्यातील फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना (Cabinet Decision For Farmers) मोठा दिलासा दिला आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ सरकारने घेतला आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार झाली या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय? Cabinet Decision For Farmers
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उर्जा विभाग, नगरविकास विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि महसूल विभाग या चार खात्याशी संबंधीत महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. यामध्ये सर्वात मोठा दिलासा हा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. कारण, उर्जा विभागाने उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब, आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन, अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलत मिळत असल्यानं या मुदतवाढीचा लाभ सर्व शेतकरी सभासदांना होणार आहे. Cabinet Decision For Farmers
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय –
नगरविकास विभाग : नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार.
मृद व जलसंधारण विभाग : अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.
महसूल विभाग : रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.
